पणजी: सरकारने खाणपट्ट्याला मंजुरी दिल्यानंतर खनिज उत्खनन व वाहतुकीसाठी आवश्‍यक परवाने घेतल्यानंतर त्याला कोणीही अडवू शकत नाही. ही खनिज वाहतूक ई-लिलाव खाणपट्ट्यांमधील नाही तर वेदांताला दिलेल्या खाणपट्ट्याची आहे. कंपनीने सर्व परवाने घेतलेले आहेत. पिळगाव ग्रामस्थांनी गावातून जाणाऱ्या रस्त्यावरून खनिज वाहतुकीला विरोध केल्याने पर्यायी रस्त्यावरून ही वाहतूक होत असल्याचे स्पष्टीकरण खाण खात्याने केले आहे. याचिकादाराच्या वकिलांनी उत्तरास वेळ घेतल्याने ही सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी (१३ फेब्रुवारी) ठेवली आहे.

वेदांता कंपनीने खनिज वाहतुकीसाठी पर्यायी रस्‍त्यासाठी परवानगी मागितली, त्यावर पोलिस, पीडब्ल्यूडी, वाहतूक, डिचोली उपजिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व खाण खात्याची संयुक्त बैठक झाली त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. पर्यावरण (Environment) परवाना ज्या मार्गासाठी देण्यात आला आहे, त्याच्याव्यतिरिक्त सरकारने परवाना दिलेल्या इतर मार्गावरून वाहतूक करता येत नाही, असा अर्थ होत नाही. ज्या खनिज वाहतूक मार्गाबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला गेला आहे तो सार्वजनिक रस्ता आहे. या मार्गावरून वाहतूक करताना आवश्‍यक ती उपाययोजना व काळजी घेण्यात येत आहे तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देखरेख केली जात आहे. या वादग्रस्त मार्गावर मंडळाने प्रदूषण देखभाल यंत्रणा बसविली आहे. त्यासंदर्भातची माहिती याचिकादाराला कळवण्यात आली आहे.

दिवसा ट्रकांच्या खेपा कमी!

या खनिजवाहू ट्रकांमुळे हा पर्यायी रस्ता धोकादायक असल्याचा दावा केला आहे, त्यामुळे दिवसा ट्रकच्या खेपा कमी करून रात्री वाहतूक करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय झाला आहे. या मार्गाच्या कक्षेत काही अवघीच घरे आहेत. रात्री व दिवसाच्या वाहतुकीमुळे ट्रकांच्या खेपा वाढण्याऐवजी विभागून जातील.