पणजी :  राज्यातील 88 खाण लीजधारकांना आपले साहित्य आणि डंप  हलवण्यासाठी दिलेली एक महिन्याची मुदत 6 जूनला संपली. याशिवाय न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे खाणपट्ट्यांवर सरकारची मालकी प्रस्थापित झाली आहे.

तेथील यंत्रसामग्री, खनिज माल आठवड्याभरात जप्त केला जाईल. तसेच केंद्रीय खनन महामंडळाच्या सहकार्याने 88 खाणपट्ट्यांचे लवकरच लिलाव प्रक्रिया सुरू केली जाईल अशी माहिती खाण संचालकांनी दिली. दुसरीकडे मॉन्सून संपेपर्यंत या खाणींच्या सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित लिज धारकांकडेच असेल अशा नोटिसा दक्षिण आणि उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन समितीचे प्रमुख या नात्याने आज काढल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंदीच्या संदर्भात 8 फेब्रुवारी 2018 मध्ये स्थगिती निवाडा देत 15 मार्च 2018 पर्यंत खाणींवरील सर्व साहित्य हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर लीजधारक न्यायालयात गेले. याला मुख्य तक्रारदार गोवा फाउंडेशनने आक्षेप घेत बाजू मांडल्याने न्यायालयाने लीजधारकांच्या विरोधात निकाल दिला. त्यानंतर सरकारने सर्व 88 लीज धारकांना 5 मे ते 6 जून 2022 या दरम्यानच्या काळात साहित्य हलवावे अशी नोटीस बजावली होती.

खाणींवरील साधनसामग्री हटवण्यास प्रारंभ

खाणपट्टे सरकारच्या ताब्यात आल्याने डिचोलीतील खाणीवरील मशिनरी आदी साधनसामग्री बाहेर काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. काही सामग्री खाण लिज क्षेत्राबाहेर हलविण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. यंत्रसामग्री बाहेर काढण्यात येत असली तरी मंगळवारी दुपारपर्यंत सेसा खाणीवरील फाटकाच्या आत काही मशीनरी आणि वाहने दिसून येत होती.

कंपन्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा होती. त्यामुळेच गत आठवड्यापर्यंत डिचोलीतील सेसा खाणीवर काही साधनसामग्री असल्याचे तसेच सुरक्षा रक्षक तैनात असल्याचे आढळून येत होते. तरीदेखील कंपनीने काही सुटे भाग गेल्याच महिन्यात सारमानस येथील प्लांटवर हलविले आहेत. दुसऱ्या बाजूने पैरा-शिरगाव येथील खाणीवरील काही यंत्रसामग्री तसेच खनिज माल गेल्या आठवड्यापर्यंत लिज क्षेत्राबाहेर काढण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, मॉन्सून सक्रिय होण्याची शक्यता असल्याने सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून खाण खंदकस्थळी तैनात केलेले पंप व इतर साहित्य मात्र पावसाळ्यापर्यंत तरी खाणींवरच ठेवावे लागणार आहेत.

लिलाव खाण खातेच करणार

राज्यातील सर्व 88 लिजेसचे ब्लॉक्स करून या सर्व ब्लॉक्सचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लिलाव लवकरच जाहीर करण्यात येईल. यासाठी केंद्रीय खनिज मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्रीय खनिज महामंडळाची मदत घेण्यात येणार आहे. सूत्रांनी सांगितले, की केंद्र सरकारचे गोव्यातील खनिज मालाकडे विशेष लक्ष आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकार काही धोरण राबवित आहे.

लीजधारकांना सूचना

पावसाळ्यात खनिज उत्खननाचे काम पूर्णतः बंद राहील. मात्र, दरम्यानच्या काळात पावसामुळे खाणींचे खंदकामध्ये साठलेल्या पाणी बाहेर पडून पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. खाणींच्या बाजूच्या कडा कोसळून दुर्घटना घडू शकते. यासाठी दक्षिण आणि उत्तर या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन व्यवस्थापन नियमानुसार पावसाळ्यात या सर्व खाणींची जबाबदारी संबंधित लीजधारकांवर टाकली आहे.

महामंडळाचे सहकार्य

खाणींची मालकी आता सरकारकडे आहे. खाण खात्याने यंत्रसामग्री, टाकाऊ माल (डंप) जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून येत्या काही दिवसात केंद्रीय खनन महामंडळाच्या सहकार्याने लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल अशी माहिती खाण संचालक विवेक एच.पी. यांनी दिली.