पणजी

गोवा फाऊंडेशनने कोविड १९ विरोधाल लढण्यासाठी जिल्हा खनिज निधी (डीएमएफ) किंवा गोवा लोह खनिज स्थायी निधी (जीआयओपीएफ) यांच्यातील पैसे वापरण्यास केलेला विरोध हा गोमंतकीयांच्या हिताच्या विरोधात आहे, अशी टीका खनिज निर्यात संघटना (जीएमओईए) या गोव्याच्या खनिज निर्यात व्यापाराला प्रोत्साहन, पाठिंबा, संरक्षण आणि वृद्धिंगत करण्यासाठी समर्पित असलेल्या उद्योग संस्थेने केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष अंबर टिंबलो यांचे म्हणणे आहे, की “उद्योगातील सर्व लोक नेहमीच योग्य गोष्टींचे पालन करतात. खाणकाम संदर्भात गोवा हे भारतातील एक आदर्श राज्य आहे. आमच्या उद्योगाच्या प्रतिष्ठेचे नुकसान हे काही गटाद्वारे सतत चुकीच्या आणि अप्रत्यक्ष आरोपांमुळे होते. गेल्या ९६ महिन्यांपैकी ७० महिन्यांपर्यंत काम करण्याची परवानगी नसतानाही या उद्योगाने अद्याप मुद्रांक शुल्क, भूसंपत्ती या रुपयाने दीड हजार कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला दिला आहे. डीएमएफ आणि जीआयओपीएफसारख्या सरकारी निधीसाठी ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या ७ वर्षातील ८० टक्के कालावधीत काम बंद असतानाही या सर्व गोष्टी करण्यात आलेल्या आहे. "
संघटनेने म्हटले आहे, की सध्या जागतिक स्तरावर संसर्ग दूर झाल्याशिवाय पर्यटन उद्योग पुन्हा सुरू करणे शक्य नाही पण खाणकाम संबंधित व्यवहार विशिष्ट सुरक्षा प्रक्रियेद्वारे आणि पद्धतीने केले जाऊ शकतात. आरोग्य व्यवहार मंत्रालयाने (एमएचए) सुरक्षिततेसाठी नियम, मर्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. त्यांनुसार खाणकाम करणे शक्य आहे. यासाठी केंद्र सरकारने खाणकामास परवानगी देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  या खाण बंदीला १६ मार्च २०२० रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
देशात नुकत्याच झालेल्या कोरोनाव्हायरसच्या उद्रेकामुळे राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची अचानक घट झाली व त्यामुळे गोव्याची आर्थिक आणि रोजगाराची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीनुसार गोवा राज्य सरकारचे कर्ज २० हजार कोटीं रुपयांच्या धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. कर्जाच्या पातळीत होणाऱ्या या वाढीचे कारण खाणकाम बंदी कारणीभूत ठरू शकते ज्यामुळे गेल्या २ वर्षात ७ हजार कोटी रुपयांचा महसूली तोटा झाला आहे असे या संघटनेने नमूद केले आहे.
आधीच मोठ्या नुकसानाला सामोरे गेलेल्या पर्यटन क्षेत्रात पुढील तीन तिमाहीत राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घसरण होईल. पर्यटनातील संकुचिततेमुळे राज्याचे अतिरिक्त नुकसान होईल आणि जवळपास ७५ हजार लोक बेरोजगार होतीस. साथीच्या आजारामुळे राज्यात अनेक उद्योग बंद पडत आहेत. या सर्वांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर तीव्र ताण निर्माण होतो. खनन निलंबनाच्या कारणास्तव जिल्हा खनिज निधी (डीएमएफ) किंवा गोवा लोह खनिज स्थायी निधी (जीआयओपीएफ) मध्ये कोणतीही तरतूद, योगदान झाले नाही आणि परिणामी कोणत्याही सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प हाती घेणे कठीण झाले आहे, याकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
गोव्याच्या खनिज स्थापनेने घेतलेले पुढाकार जसे की आरोग्य शिबिरे, महिला बचत गटांची उन्नती, जलसंपत्तीचे पुनरुज्जीवन, समुदायाच्या फायद्यासाठी स्थानिकांना गुंतवणे, समाजाला आवश्यक असलेल्या पायाभूत कामे ज्यांना सर्व अर्थसहाय्य केले गेले आहे ते उपक्रमही सुरु राहण्याच्या परिस्थितीत नाहीत.     
खाण कंपन्यांनी केंद्र आणि राज्याने जारी केलेल्या असंख्य सुरक्षा, पर्यावरण आणि आरोग्यविषयक आदेशांचे पालन केले आहे. गोव्यातील खाण उद्योग स्वयंपूर्ण आहे आणि खनिज काढल्यानंतर आंतरिक जलमार्ग आणि त्यानंतरच्या बंदरापर्यंतचे ते पोहोचण्याचे अंतर कमी आहे तसेच कोणत्याही राज्याच्या सीमा ओलांडल्याशिवाय हे काम होते. ३० जानेवारी २०२० रोजी आलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा राज्यात काढलेल्या साठ्यांच्या वाहतुकीस परवानगी दिली. मात्र, कार्यकाळाचा मुख्य मुद्दा आद्याप सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे.   क्षेत्रीय सकल उत्पादनात दर युनिट वाढीच्या बाबतीत खनन उद्योग तिसर्‍या क्रमांकाचा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या  सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी(सीएमआयई) च्या अहवालानुसार सप्टेंबर-डिसेंबर गोव्यात सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर ३४.५ टकके आहे असे नमूद केले आहेत याचा अर्थ जवळपास १ लाख ७३ हजार जण बेरोजगार आहेत.  या महामारीच्या परिस्थितीत जिथे जागतिक आर्थिक घसरण होणारच आहे, तेथे गोव्यात खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याची तातडीने गरज आहे जेणेकरून राज्यातील सामाजिक-आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल, असे संघटनेने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज (ता.२१) होणाऱ्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि फाईल टाळेबंदीच्या काळातही दिल्लीत पोचवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीवेळी हस्तक्षेप याचिकादारांच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकून घेऊन उद्या अंतरिम आदेश देईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणी सुरु करण्यासाठी अंतरीम आदेश तरी द्यावा अशी विनंती केली जावी अशी सूचना सरकारकडून वकीलाला करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.