पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाने 7 सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व खाणींचे नूतनीकरणांसह लीज रद्द केल्यानंतर खाण मालकांकडून (Mining Owner) यंत्रसामग्री काढून घेणे अपेक्षित होते. पण, महिना उलटून गेला तरीही बहुतांशी खाणींवर पूर्वीच्याच खाण मालकांची यंत्रसामुग्री पडून आहे. काही ठिकाणी सुरक्षारक्षक आहेत.ते हलविण्यासंदर्भात खात्याच्या नियमाप्रमाणे नोटिसी बजावण्याच्या प्रक्रिया सुरू झाली.

लवकरच महामंडळाची नियुक्ती

खाणींचे वाद (Mining disputes) वाढत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व खाणी सरकारच्या मालकीच्या झाल्या आहेत. त्याचे प्रचलन करण्यासाठी सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी खनिज महामंडळाची घोषणा केली असून, तशी अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार महामंडळाची लवकरच नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व खाणींची मालकी राज्य सरकारची आहे त्यामुळे सरकारने त्वरित ताब्यात घेऊन चालाविल्या पाहिजेत ते घडत नाही म्हणून आम्हाला न्यायालयात जावे लागले आहे.

- क्लॉड आल्वारिस,

संचालक, गोवा फाऊंडेशन.