पणजी : ज्या खाण कंपन्यांनी राज्य सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला, त्याच कंपन्यांना खाण लिलावात सहभागी करून घेण्यात येत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.

खाण, शिक्षण, उच्च शिक्षण,तंत्रशिक्षण आदींसह मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे असलेल्या अनेक खात्यांच्या कारभार योग्य पद्धतीने चालत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

पुरवण्या मागण्यांच्या चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. २०१२ मध्ये राज्याच्या सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने राज्यातील खाणी बंद केल्या. खाण व्यवसायात ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळी भाजपने केला होता. नंतर तो ३५० कोटींवर आणला.

पण, त्याबाबत कधीही योग्य स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. खाण लीज, डंपचा लिलाव लवकरात लवकर सुरू होईल, अशा केवळ घोषणाच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत करीत आहेत. प्रत्यक्षात

मोपा प्रकल्पग्रस्त

अद्याप बेरोजगार मोपा विमानतळासाठी जमिनी दिलेल्या अनेक तरुणांना अजूनही रोजगार मिळालेले नाहीत. ज्यांना मिळाले त्यांना स्विपर, सुरक्षा रक्षकांच्या नोकऱ्या देण्यात आल्या असून, मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या श्रीमंतांना देण्यात आल्या आहेत, असेही आलेमाव यांनी नमूद केले.

'नियोजन, सांख्यिकी' म्हणजे 'रिपोर्टिंग एजन्सी'

मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी स्वयंपूर्ण गोवा मोहीम राबवणारे नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन खाते स्वतःच स्वयंपूर्ण नाही. या खात्यां ९१ जागा रिक्त आहेत. खात्याला संचालक नाही. हे खाते सध्या 'रिपोर्टिंग एजन्सी' बनले आहे. खात्याकडून कोणत्याही नव्या योजनांना चालना दिली जात नाही, अशी टीकाही युरी आलेमाव यांनी केली.