गोवा प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने रिट याचिकेवर कारवाई करताना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समुद्र किनाऱ्यावरील शॅक्स सील केलेत. मुळात पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. कारण, पंचायतीकडून तात्पुरता शॅक्स स्थापनेची आधी परवानगी घेतली नाही, त्यामुळे हे शॅक्स बंद करावे लागले, अशी प्रतिक्रिया कळंगुटचे आमदार मायकल लोबोे यांनी दिली.

सध्या शॅक्स हे पर्यटन विभागाच्या परवानगीने तसेच पंचायतीच्या व्यापार परवान्याने ऑपरेट होतात. याआधी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या संमतीची गरज भासत नव्हती, त्यामुळेच प्रदूषण मंडळाची संमती नसल्याने हे शॅक्स न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बंद करावे लागले.

अशावेळी कायद्यात दुरुस्ती करुन यापुढे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाऐवजी थेट पंचायत किंवा पर्यटन विभागाकडून शॅक्स चालविण्यास संमती मिळेल, अशी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल याकडे लोबोंनी लक्ष वेधले.

‘पंचायत राज’ मधे काही त्रुटी

पंचायत राज कायद्यात काही त्रुटी आहेत. सध्या शॅक्स बांधण्यासाठी पंचायतीकडून स्थापना परवाना घ्यावा लागतो. मात्र, पंचायत थेट व्यापार परवानाच देते. हा स्थापना परवाना न घेतल्याने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शॅक्स सील केले आहेत.

स्थापना व व्यापार परवाना या दोन्ही गोष्टींमुळे काहीसा गोंधळ निर्माण झालाय. मात्र आता सगळ्यांना समजले आहे की, अगोदर स्थापना परवाना घेऊनच पुढील प्रक्रिया करावी लागेल, असेही लोबो म्हणाले.