पणजी: मूळ गोमंतकीयांना परवडण्याजोग्या किमतीत घर देण्याची योजना सरकार आणणार आहे. सध्या घराच्या किमती वाढल्याने ‘घराचे स्वप्न’ आवाक्याबाहेर जात असल्याने सरकार या मूलभूत गरजेत गोमंतकीयांना मदत करणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घोषित केले.

गोवा गृह निर्माण मंडळाच्या पर्वरी येथे नूतनीकरण केलेल्या कार्यालयाच्या उद्‍घाटनावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष जीत आरोलकर व अन्य संचालक मंडळ उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, किफायतशीर दरात, दर्जेदार घरे बांधून दिली जाणार आहेत. यासाठी संपादित व विनावापर सरकारी जमिनींचा वापर केला जाणार आहे.

त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात येत असून मूळ गोमंतकीयांना काही निकषांवर अशी घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. राज्यातील मूळ गोमंतकीय नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारतर्फे ‘माझे घर’ ही विशेष गृहयोजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.

गोव्यात वाढत्या घरांच्या किंमती, भाड्याचे दर आणि बाहेरील गुंतवणूकदारांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना स्थानिक नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. गोवा गृह निर्माण मंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार असून, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील मूळ गोमंतकीयांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. राज्यातील तरुण, नोकरदार, स्वतःचे घर नसलेल्यांना योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

अर्ज प्रक्रिया लवकरच!

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जदार मूळ गोमंतकीय असणे आवश्यक असून, त्याबाबतची आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. तसेच उत्पन्न मर्यादा, घर नसल्याचा दाखला आदी अटी लागू करण्यात येणार आहेत. लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असून, याबाबतची सविस्तर माहिती संबंधित विभागामार्फत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, गोव्यातील मूळ नागरिकांनी आपल्या राज्यातच सुरक्षितपणे, सन्मानाने आणि स्थैर्याने जीवन जगावे, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. केवळ विकासच नव्हे तर स्थानिकांच्या गरजांना प्राधान्य देणे ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.