पणजी: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझी घर’ योजनेशी संबंधित जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी झाली. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या पात्रतेवर महाधिवक्त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतल्यामुळे न्यायालयाने ही सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.

न्यायालयाने शेट्ये यांना या आक्षेपावर लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला असून पुढील सुनावणीत ते दाखल करणार आहे. सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्त्यांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्ते काशिनाथ शेट्ये हे स्वतः एक सरकारी कर्मचारी आहेत.

नियमानुसार, कोणताही सरकारी कर्मचारी राज्य सरकारविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकत नाही, त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावण्यात यावी.

शेट्ये यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मी सरकारी कर्मचारी असल्याने याचिका दाखल करू शकत नाही, असा दावा सरकारचा आहे. मात्र, २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ''विजय शंकर पांडे'' प्रकरणात हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे.

नियोजनशून्य शहरामुळे भविष्यात गोंधळ!

शेट्ये यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा विरोध पुनर्वसन योजनेला नसून ती राबवण्याच्या पद्धतीला आहे. त्यांच्या याचिकेत ''रोका'', ''लँड रेव्हेन्यू कोड'' आणि कोमुनिदाद कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नियोजनशून्य शहरामुळे भविष्यात गोंधळ निर्माण होईल. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला पुनर्वसनाचा निर्णय चांगला आहे, मात्र त्यात सुधारणा आवश्यक आहे. सर्व अतिक्रमणे हटवून त्यांना एकाच ठिकाणी पद्धतशीरपणे जागा दिली जावी, ही आमची मागणी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.