महाराष्ट्र - गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांमध्ये पाणी वाटपावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलतंटा लवादाने नेमलेल्या ‘म्हादई प्रवाह प्राधिकरण समिती’ने आज विर्डी धरणाला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी लवादाने नेमून दिलेल्या अटी -शर्थीच्या अधिन राहून धरणात पाणीसाठा झाला आहे की नाही याची पाहणी केली. महाराष्ट्र सरकारकडून काटेकोर पालन होत असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले.

कर्नाटक सरकारचा कळसा - भांडुरा प्रकल्प आणि महाराष्ट्र सरकारचा विर्डी धरण प्रकल्प यावरून गोवा - कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यात वाद आहेत.

विर्डी धरणाच्या उंचीला गोव्याने आक्षेप घेतला असून धरणाची उंची वाढविल्यास त्याचा विपरीत परिणाम गोव्यातील साखळी व आजूबाजूच्या परिसराला बसेल आणि उन्हाळ्यात वाळवंटी नदीचे पात्र आटून तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होईल असे गोव्याचे म्हणणे आहे. सध्या त्यावरच केंद्रीय जलतंटा लवादाकडे दोन्ही राज्यांकडून वाद-विवाद सुरू आहेत.

 तिलारी प्रकल्पाला समितीची भेट

महाराष्ट्र व गोवा संयुक्त विद्यमाने उभारलेल्या तिलारी प्रकल्पाची म्हादई प्रवाह प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष पी. एम. स्कॉट यांनी पाहणी केली. त्यांनी प्रथमच तिलारी प्रकल्पाला भेट दिली. यावेळी तिलारीचे उपविभागीय अधिकारी बुचडे व उपविभागीय अभियंते मेहेत्रे उपस्थित होते.