पणजी: व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित महत्वाची फाईल गहाळ झाल्याची तक्रार अखेर सात वर्षांनी वनखात्याने पणजी पोलिसात नोंदवली आहे. दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सक्षम समितीपुढे झालेल्या सुनावणी दरम्यान ही फाईल हरवल्याचे प्रकरण समोर आले होते.

समितीने त्यावेळी यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आता ही कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कमल दत्ता यांनी याबाबतची माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गहाळ झालेल्या फाईलमध्ये व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाचे अहवाल, पत्रव्यवहार आणि निर्णय नोंदी होत्या.

या फाईलच्या अनुपस्थितीमुळे समितीसमोर सादर करावयाच्या कागदपत्रांमध्ये मोठी अडचण निर्माण झाली होती. यामुळे विभागावर बेफिकिरीचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सात वर्षांच्या विलंबानंतर अखेर तक्रार दाखल झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केली आहे. गहाळ झालेल्या फाईलमुळे व्याघ्र प्रकल्पाशी निगडित योजनांच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

समिती ६ आॅक्टोबरपूर्वी गोव्यात

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने तो विषय केंद्रीय सक्षम समितीकडे सोपवला आहे. समिती ६ ऑक्टोबरपूर्वी गोव्यात संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी येण्यासाठी येणार आहे.