पणजी: म्हादई नदीचे पाणी वळवून कळसा-भांडुरा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्नशील असताना गोवा सरकारने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या प्रश्नाबाबत स्थापन केलेल्या सभागृह समितीच्या गेल्या तीन वर्षांत केवळ दोनच बैठका झाल्या असून, जलस्रोत खाते आणि म्हादईसाठी लढणाऱ्या कायदेशीर पथकात योग्य समन्वय नसल्याचे खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘गोमन्तक’ला सांगितले.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीचा विषय गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांत गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. याबाबत केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या म्हादई पाणी तंटा लवादाने अंतिम निवाडा दिल्यानंतरही या तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
तेथे याप्रकरणी सुनावण्या सुरू असतानाच, कर्नाटकने मात्र म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांसह इतर काही माजी मुख्यमंत्र्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत कळसा-भांडुराला चालना देण्यासाठी वन, पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय दाखले मिळवून देण्याचीही मागणी केली होती.
काहीच दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री तथा धारवाडचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटक सरकारला, कळसा-भांडुरा प्रकल्पांचे काम पुढे नेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील खटले मागे घेण्याचे आवाहन केले. कर्नाटक सरकारने खटले मागे घेतल्यास इतर कायदेशीर अडथळे केंद्र सरकारकडून दूर होतील, असेही त्यांनी कर्नाटक सरकारला सांगितले.
त्यानंतर जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी, ‘म्हादईचा विषय गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांचा आहे. अशा स्थितीत यापैकी एका राज्याला सर्वोच्च न्यायालयात खटले मागे घेता येणार नाहीत’, असे स्पष्ट केले. शिवाय, ‘कर्नाटक सरकारने तसे केल्यास कायदेशीर अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याचा दावा
म्हादईसाठी कर्नाटक सरकारकडून हालचाली तीव्र झाल्या असल्या, तरी गोवा सरकारने मात्र या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे सभागृह समितीच्या बैठका वेळेवर होत नाहीत. शिवाय या विषयावर सरकार आणि कायदेशीर पथकातही समन्वय नाही. त्यामुळे म्हादईबाबत गोवा पिछाडीवर पडत आहे’, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले.
‘पेन्नैयार’चा वाद म्हादई पाणी तंटा लवादाकडे सोपवा!
कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील पेन्नैयार नदीच्या पाणीवाटपाचा वाद नवीन लवाद स्थापन करण्याऐवजी म्हादई पाणी तंटा लवादाकडे सोपवावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर दोन्ही राज्यांकडून प्रतिक्रिया मागविल्या असून त्यांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
विद्यमान लवादाचा वापर केल्यास विलंब टाळता येईल, खर्च कमी होईल आणि उपलब्ध न्यायालयीन व प्रशासकीय संसाधनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करता येईल, असे केंद्र सरकारचे मत आहे.
म्हादई पाणी तंटा लवादाने अंतिम निवाडा दिल्यानंतर गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही तिन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून लवादाला मुदतवाढ मिळत असून, लवादावर तिन्ही राज्यांना कोट्यवधींचा खर्च करावा लागत आहे.
आता पेन्नैयार नदीबाबत कर्नाटक आणि तामिळनाडूने म्हादई पाणी तंटा लवादास दिल्यास लवादाचा खर्च चार राज्यांना फेडावा लागणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.