पणजी : म्हादई जलवाटप तंटा लवादाचा निवाडा अधिसुचित झाल्याने गोव्याचा घात झाला आहे. कर्नाटक व केंद्र सरकारने मिळून हे केले. यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचाही हात आहे, असा आरोप प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटचे ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला.

ते म्हणाले, या सरकारने म्हादई प्रकरणी सरकारची बेपर्वाई आम्ही जनतेसमोर मांडणार आहोत.१ नोव्हेंबरला आम्ही रास्ता रोको आंदोलन केले. ४ तारखेला शिष्टमंडळ दिल्लीला गेले. हे सारे वेळकाढू धोरणाचा भाग होते. सरकारने केंद्रीय पातळीवर बाजू मांडलीच नाही. कर्नाटकाच्या तुलनेत गोव्याचे प्रयत्न कमी पडले हे मान्य करावेच लागेल. लवादाचा निवाडा अधिसुचित केल्यावर प्रकल्पाचे काम करता येईल असे पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला कळवले आहे. त्यांचे केंद्रीय मंत्री, मंत्री भेटल्यानंतर २४ तासात निवाडा अधिसुचित झाला यावरून त्यांनी किती दबाव घातला असेल याची कल्पना येते.
या तुलनेत गोव्याकडून काहीच प्रयत्न केले गेले नाहीत.

कर्नाटकाने लवादाचा निवाडा अधिसुचित करा अशी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली असतानाही त्याला गोव्याचा वकील विरोध करत नाही यावरून सरकारचे नेमके धोरण स्पष्ट होते. कर्नाटकाला पाणी वळवू देण्यात गोवा सरकारचा हात आहे का असा संशय घेता येतो. सरकारने हा विषय दुर्लक्षित ठेवला. त्याचा परीणाम म्हणून कर्नाटकाची सुरवातीपासून सरशी होत गेली. याला सरकार जबाबदार असून त्यांनीच आता जनतेला जाब द्यावा लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.

महेश म्हांबरे म्हणाले, आता उन्हाळा सुरु झाला असताना पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. याचा अर्थ कर्नाटकाने पाणी वळवले आहे. सरकार केवळ पाणी वळवू देणार नाही असे शब्दांचे बुडबुडे काढत आहे. त्याला आता काहीच अर्थ राहिलेला नाही. या मुद्यावर सर्व जनतेने रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. पक्षीय भेद विसरून या मुद्यावर आम्ही रस्त्यावर उतरले पाहिजे.