Mhadei River Dispute Goa Karnataka Confict

पणजी : गोवाभर मांडवी नावाने परिचित असलेली राज्याची जीवनदायिनी, सत्तरी आणि कर्नाटकात म्हादई (Mhadei River) म्हणून ओळखली जात आहे. शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतून महाकाय नद्या वाहतात, तशा नद्या गोव्यात नाही. गोव्यातली सगळ्यात मोठी नदी मांडवी/म्हादई असून, १११ किलोमीटर लांबीच्या या नदीने १५८० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापलेले आहे. परंतु कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या महाबळेश्वराला उगम पावून वहाणाऱ्या कृष्णा नदीच्या, ज्या असंख्य उपनद्या आहेत. त्यापैकी म्हादई शेजारून वाहणारी मलप्रभा ही एक उपनदी असून कृष्णा नदीशी बागलकोटजवळच्या कुडलसंगमशी एकरुप होणारी मलप्रभा उपनदी असून ती क्षेत्रफळ आणि लांबीच्या दृष्टीने गोव्याची प्रमुख नदी असणाऱ्या म्हादई/मांडवीच्या तुलनेत मोठी आहे.

कणकुंबीला उगम पावल्यानंतर कर्नाटकातल्या खानापूर, सौंदत्ती, रामदुर्ग,पट्टडकलहून शेवटी कुडलसंगम येथे कृष्णेशी एकरुप होणारी मलप्रभा ३०४ कि.मी.लांब आहे. आंतरराज्य जल विवाद कायदा (Interstate River Water Disputes Act) भारत सरकारने जेव्हा १९५६ साली लागू केला, त्यावेळी गोवा पोर्तुगिजांच्या गुलामगिरीखाली होता. त्यामुळे १९८७ साली गोवा राज्य म्हणून अस्तित्वात आले होते, त्यापूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतून ज्या छोट्या नद्या गोव्याच्या दिशेनं वाहत येतात त्यांचे पाणी पिण्यासाठी सिंचन त्याच प्रमाणे इथल्या निसर्ग - पर्यावरणासाठी वापरण्याची मुभा देणे गरजेचे होते.

प्रारंभी कर्नाटक राज्याची १९७० च्या आसपास म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी मानसिकता निर्माण झाली. कर्नाटकातल्या जलसिंचन अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अग्रणी शिवाप्पा गुरु- बसाप्पा बाळेकुंद्री यांनी म्हादईचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवून नेण्याची योजना मांडली आणि तेव्हापासून म्हादई आणि तिच्याशी कर्नाटक राज्यात एकरुप होणाऱ्या कळसा, भांडुरा अशा उपनद्यांना वळवून नेण्याचा प्रस्ताव गेल्या तीन दशकांपासून पुढे ढकललेला आहे.

कळसा -भांडुरा नाल्यांतले (Kalasa Banduri Project) ७.५६ टीएमसी फूट पाणी मलप्रभेत नेता यावे यासाठी पावशतकापूर्वी कर्नाटक सरकारने साम, दाम, दंड, भेद नीती वापरून गोव्यावर कुरघोडी करण्यात यश मिळवले आणि त्यामुळे केंद्रीय जलस्त्रोत खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपण सेवा निवृत्त होण्याच्या एकदिवस आधी कळसा - भांडुरा या नाल्यातले ७.५६ टीएमसी पाणी गोव्याला अंधारात ठेवून मलप्रभा पात्रात वळवण्याची परवानगी मिळवण्यात यश प्राप्त केले. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना भेटून परवानगी पत्र स्थगित ठेवले.

कर्नाटकाने २ ऑक्टोबर २००६ रोजी कणकुंबी येथे कळसा प्रकल्पाची पायाभरणी केली. पर्यावरणीय वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने आवश्यक ना हरकत दाखले नसताना कर्नाटक निरावरी निगमची स्थापना करून श्री रामेश्वर मंदिराकडून उगम पावणाऱ्या कळसा,मलप्रभा यांचे जलस्त्रोत महाकाय कालवे खोदून आणि भुयारी मार्गाने पाणी वाहून नेण्यासाठी काँक्रिट बांधकामाची योजना गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन म्हादई जलतंटा लवाद अस्तित्वात आलेले असताना पूर्ण करण्यात यश मिळवले.

विर्डी धरणांसदर्भात नव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल

१) म्हादई जल विवाद लवादासंदर्भातला (Mhadei Water Disputes Tribunal|MWDT) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना केंद्र सरकारातल्या कर्नाटकधार्जिण्या मंत्र्याने लवादावरती त्रिसदस्य नियुक्ती करण्याबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारले. २००९ साली लवादाच्या स्थापनेचा निर्णय दिलेला असताना २०१४ पासून लवादाने सुनावण्या घेऊन आपला यासंदर्भातला अंतिम निर्णय १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला. गोव्याच्या विधानसभेत एकमताने म्हादई नदी खोऱ्यात पाण्याचा तुटवडा असल्याचा जो ठराव घेतला होता, त्याची साधी दखलही न घेता केंद्रीय जल आयोगाने एकतर्फी जी याविषयी आकडेवारी सादर केली होती, त्याचा आधार घेऊन १८८ टीएमसी फिट पाणी उपलब्ध असल्याचे लवादाने ग्राह्य धरले.

२) अरबी सागराशी एकरुप होणाऱ्या मांडवीचे राज्यातली क्षारता नियंत्रित करण्यात त्याचप्रमाणे इथल्या जंगल, वन्यजीव आणि पर्यावरणीय परिसंस्थांच्या संरक्षण आणि संवर्धनात असलेल्या योगदानाकडे कानाडोळा केला. लवादाने कर्नाटकाला ३.९ टीएमसी म्हादई खोऱ्यातल्या कळसा, हलतरा, भांडुरा आणि सुर्ला नाल्यांचे पाणी मलप्रभेत वळवण्यासाठी परवाने मिळाल्यानंतर मुभा दिली. परंतु लवादाचा पाणी वाटपासंदर्भात अंतिम निवाडा लागण्यापूर्वी कर्नाटकने कणकुंबीतून गोव्याकडे येणाऱ्या नैसर्गिक प्रवाहाला खंडित करण्याचे षडयंत्र सफल केलेले आहे.

३) लवादाने जो अंतिम निवाडा पाणी वाटपासंदर्भात दिलेला आहे. तो आपणाला मान्य नसल्याचे सांगून गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यानी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केलेल्या आहे. परंतु हा विषय न्याय प्रविष्ट असताना, अंतिम निवाडा केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेला आहे. २०२३ साली केंद्र सरकारने लवादाने दिलेल्या निकालानुसार पाणी वाटपाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची (Mhadei PRAWAH) नियुक्ती केलेली आहे. प्रवाह प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच पाणी वाटपावर लक्ष ठेवणार आहे.

४) तिन्ही राज्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी सदस्यांची जी नियुक्ती केली आहे. त्यात केवळ कर्नाटकच्या सदस्याने महाराष्ट्राच्या दोडामार्ग जवळच्या विर्डी धरणांसदर्भात (Virdi Dam) नव्याने डीपीआर सादर केला आहे. त्याला घेतलेल्या आक्षेपाची प्रवाह प्राधिकरणाने आपल्या इतिवृत्तात नोंद केली आहे. याउलट गोवा सरकारने कळसा नाल्याचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळत असल्याची राणा भीम देवी थाटात वल्गना केली होती. त्याची दखल घेतलेली नाही.

वकिलांची फौज करते काय?

प्रवाह प्राधिकरणाचे मुख्यालय गोव्यात असले तरी जोपर्यंत आमचया सरकारने नियुक्त केलेला प्रतिनिधी आक्रमकपणे या विषयासंदर्भात ठामबाजू मांडणार नाही, तोपर्यंत म्हादई विषयाची हे घोंगडे भिजत पडणार आहे. लवादाच्या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका प्राधान्यक्रमाने सुनावणीला आपल्या भल्यामोठ्या वकिलांच्या फौजेने काडीचे प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. २०१८ नंतर आजतागायत वकिलांच्या फौजेचे गोव्याबाहेरचे दौरे बैठका आणि त्यावरती झालेला खर्च यांचा टाळे बंद केला तर त्यांची निष्पत्ती शून्य ठरलेली आहे.