पणजी: गोव्यात सक्षम व अनुभवी अभियंते असतानाही, त्यांकडे दुर्लक्ष करून जलसंपदा विभागाच्या प्रमुख पदावर वारंवार मुदतवाढ देणे, हे संशयास्पद असल्याचे म्हादई बचाव अभियानाच्या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. तसेच कर्नाटकने म्हादई नदीवर केलेल्या कामाचे तातडीने एरियल सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी देखील म्हादई बचाव अभियानाने सरकारकडे केली आहे.

अभियानातर्फे माजी आमदार निर्मला सावंत आणि आणि पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी पत्रकार परिषदेतर्फे ही मागणी केली आहे.

गोव्यात अनुभवी अभियंते उपलब्ध असताना, सरकार कर्नाटकातील अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ का देत आहे? कळसा-भंडुरा प्रकल्प अद्याप न्यायप्रक्रियेत असताना, गोवा सरकारच्या वकिलांनी प्रत्यक्ष पाहणीची मागणी का केली नाही? असा प्रश्न निर्मला सावंत यांनी उपस्थित केला. कळसा प्रकल्पाच्या कामांचा व्हिडिओ राजेंद्र केरकर काढू शकतात, पण सरकारी अधिकारी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतात,अशी खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली.

भविष्यासाठी गंभीर इशारा

अभियानाने सरकारला इशारा दिला आहे की, पाणी हा घटक भविष्यातील महायुद्धाचे प्रमुख कारण ठरणार आहेत. जर आज गोवा सरकारने कायदेशीर आणि धोरणात्मक उपाय त्वरित राबवले नाहीत, तर उद्या याचे परिणाम संपूर्ण गोव्यातील जनतेला भोगावे लागतील.

‘कळसा’चे ९०% काम पूर्ण

पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले, की कळसा प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, आता केवळ धरण उभारणे बाकी आहे. पाणी वाहतूक व्यवस्था पूर्ण झालेली आहे. एवढे होऊनही, गोवा सरकारकडून ठोस कायदेशीर कृती दिसून येत नाही. कर्नाटक सरकारच्या अर्थसंकल्पातही भंडुरा प्रकल्पाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कर्नाटककडे इतर नद्या असतानाही, त्यांनी लक्ष फक्त म्हादईवर केंद्रित केले आहे, हा प्रश्न देखील केरकर यांनी उपस्थित केला.

अभियंत्यांना मुदतवाढ का?

जलसंपदा विभागाचे सध्याचे मुख्य अभियंता हे कर्नाटक राज्यातील आहेत आणि त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. गोव्यात दोन अतिरिक्त मुख्य अभियंते असूनही, त्यांना संधी दिली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर गोमंतकीय अभियंत्यांना दुर्लक्षित का केले जाते? असा प्रश्न अभियानाने उपस्थित केला आहे. निर्मला सावंत यांनी स्पष्ट सांगितले की, आमच्या अभियंत्यांना या भागातील भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीची अधिक चांगली जाण आहे. तेच या समस्येवर अधिक प्रभावी उपाय करू शकतील.