Mahadayi Water Dispute म्हादईप्रश्‍नी ‘सेव्ह म्हादई-सेव्ह गोवा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी आज आक्रमक पवित्रा घेतला. आंदोलकांनी पर्वरीतील जलस्त्रोत खात्यावर मोर्चा काढत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मॉनिटरिंग कमिटीचा अहवाल न्यायालयात सादर करून सार्वजनिक करावा, खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामींची तत्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी विविध मुद्द्यांवरून जाब विचारत बदामी यांना घेरावही घातला.

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात आंदोलने सुरूच आहेत.

आज संघटनेचे प्रजल साखरदांडे, ‘आप’चे आमदार क्रुझ सिल्व्हा, ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर, अभिजित प्रभुदेसाई, माजी आमदार एलिना साल्ढाना, महेश म्हांबरे, लवू मामलेदार, जिना परेरा, तारा केरकर, राजन घाटे, जनार्दन भंडारी, प्रतिमा कुतिन्हो, रामा काणकोणकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी, म्हादईप्रेमींनी जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंत्यांना घेराव घालत सरकारने न्यायालयात सादर केलेली सर्व कागदपत्रे खुली करावीत, अशी मागणी केली.

कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह-

1. जलस्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हे कर्नाटकचे आहेत. गोव्याचे हित जपण्यास ते अयशस्वी ठरल्याने त्यांना तातडीने हटवावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

2. निदर्शकांनी बदामी यांना म्हादईप्रश्‍नी काही प्रश्‍न विचारले असता त्यांनी केवळ सारवासारव करत उत्तरे दिली. त्यामुळे निदर्शकांनी ‘बदामी गो बॅक’च्या घोषणा दिल्या.

3. जलस्रोत खात्यात दोनवेळा प्रमोद बदामी यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला आहे तो याच कारणासाठी, असा आरोप आदोलकांनी यावेळी केला.

केंद्राच्या निर्देशांनुसारच...

आंदोलकांना जलस्रोत खात्याच्या प्रवेशद्वारावरच पोलिसांनी अडवले. मात्र, ते प्रवेशद्वार ढकलून मुख्य अभियंता बदामी यांच्या केबिनमध्ये गेले. ‘केंद्राच्या निर्देशांनुसारच आपण मॉनिटरिंग कमिटीचा अहवाल 8 सप्टेंबर 2021 रोजी बंद लिफाफ्यातून न्यायालयाला सादर केला आहे’, असे अभियंता बदामी म्‍हणाले.

रिपोर्ट दाखविण्यास नकार देत मॉनिटरिंग रिपोर्ट केरळ येथील एक्स्पर्ट एम. के. प्रसाद यांनी केल्याचे सांगताच निदर्शक भडकले. जवळपास दोन तास हा प्रकार सुरू होता. यावेळी पोलिसांचा फौजफाटा देखील तैनात होता.

अदानी, जिंदालसाठी सर्व खटाटोप : केंद्राने नव्याने मंजूर केलेल्‍या डीपीआरमधील पाणी हे बेल्लारी-गदग परिसरातील स्टील कॉरिडोरसाठी वापरण्यात येईल, असे कर्नाटकने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे याबाबतची स्पष्टता व्हावी, असा आंदोलकांनी आग्रह धरला.

म्हादईचे पाणी अदानी, जिंदाल सारख्या धनदांडग्यांच्या उद्योगांसाठी वळविण्यात येणार आहे. खुद्द मुख्य अभियंते न्यायालयीन लढ्याबद्दल अनभिज्ञ असल्याने त्यांनी नोकरीचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी निदर्शकांनी केली.