पणजी : खोल समुद्रात एलईडी लाईट तसेच ब्रुल ट्रोलिंगविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिल्यानंतर पारंपरिक मासेमारी संघटनेने मच्छिमारी खात्याकडे ट्रॉलर्स मालक संघटनेविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

सुमारे निम्मापेक्षा अधिक ट्रॉलर्स बेकायदेशीर मासेमारी करत असल्याचा या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. खात्याने आज संयुक्तपणे पारंपरिक व ट्रॉलर्स मासेमारी संघटनांच्या घेतलेल्या बौठकीत मरीन पोलिसांकडे कारवाईसाठी गरज असलेल्या गस्त बोटी नादुरुस्त असल्याचे सांगण्यात आले.

मच्छिमारी खात्याने आज घेतलेल्या बैठकीला पोलिस, मरीन पोलिस, तटरक्षक, ट्रॉलर्स मालक संघटना तसेच पारंपरिक मच्छिमारतर्फे क्लॉड आल्वारिस उपस्थित होते. हल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची ट्रॉलर्स मालकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना खात्याच्या संचालकांनी केल्या.

समुद्रात 12 नॉटिकल माईल्सपर्यंत मरीन पोलिस देखरेख करून कारवाई करू शकतात मात्र सध्या असलेल्या या पोलिसांकडे खोल समुद्रात जाण्यासाठी असलेल्या 12 गस्त बोटी नादुरुस्त आहेत. दुरुस्तीसाठी किमान 1.5 कोटींची गरज आहे व नव्या बोटी घेण्यास 5 कोटी रुपये लागतील, असे मरीन पोलिसांनी स्पष्ट केले. खोल समुद्रामध्ये जे ट्रॉलर्स एलईडी लाईटचा वापर करून बूल ट्रोलिंग करतात त्यांच्याविरुद्ध तटरक्षक दलाचे पोलिसच कारवाई करू शकतात व त्यांना 12 नॉटिकल माईल्स अंतराबाहेर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

उच्च न्यायालयाने एलईडी लाईट, बुल ट्रोलिगं तसेच हायस्पिड इंजिनचा वापरप्रकरणी निर्देश दिले आहेत. समुद्रात बेकायदेशीरपणे मासेमारी होत असल्याच्या तक्रारीमुळे ही बैठक बोलावली होती. खोल समुद्रात तटरक्षक दलाच्या बोटी पोहचू शकतात, त्यामुळे त्यांनीच त्यावर देखरेख ठेवावी.

एखादे ट्रॉलर्स एलईडी लाईट व बुल ट्रोलिंग करत असल्याचे सापडल्यास तटरक्षक दलाने त्याची माहिती मच्छिमार खात्याला द्यावी, अशा सूचना मांडण्यात आल्या. ट्रॉलर्सधारक पूर्वीप्रमाणे मासळी जाळीचा वापर करून मासेमारी करतील असे आश्‍वासन बैठकीत देण्यात आल्याचे ट्रॉलर्स मालकांनी सांगितले.

‘तटरक्षक’वर कामगिरी सोपवा

गोवा फऊंडेशनतर्फे न्यायालयात असलेल्या याचिकादार डॉ. क्लॉड आल्वारिस म्हणाले की, यामध्ये तटरक्षक दलावरच कामगिरी सोपवायला हवी. एलईडी लाईट तसेच बुल ट्रोलिंग करणाऱ्या बोटीची माहिती त्यांनी घ्यावी व पुढील कारवाईसाठी संबंधित खात्याकडे द्यावी. यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मरीन पोलिसांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. गस्त बोटी नसल्याने मरीन पोलिस किनाऱ्यावर बसून असलेले दिसतात.

किनारपट्टी कायद्याबाहेर जाऊन त्यांना कारवाई करणे शक्य नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेत ही कारवाई जबाबदारी तटरक्षक दलाकडे देण्याची विनंती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.