एसजीपीडीए किरकोळ मासळी मार्केट येथील ५ टन क्षमतेचा बायोमिथेनेशन प्रकल्प, जो २०२१ पासून शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करत आला आहे, त्याची दुरुस्ती आणि नूतनीकरणानंतर रंगरंगोटी करण्यात आली असली, तरी यापुढे शहरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर येथे प्रक्रिया केली जाणार नाही. कारण गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला दिलेली सहा महिन्यांची संमती संपृष्टात आली आहे.

एवढेच नाही, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाचे कामकाज सहा महिन्यांच्या आत बंद करणे बंधनकारक आहे. मंडळाने गेल्या २ फेब्रुवारी रोजी निर्देश जारी केला होता. मडगाव पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हा प्लांट आता तांत्रिकदृष्ट्या बंद आहे आणि केवळ चालवण्याची संमती संपुष्टात आली आहे असे नाही, तर प्रदूषण मंडळाने स्पष्ट शब्दांत पालिकेला संमती कालबाह्य झालेल्या या प्लांटचे कामकाज सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर बंद करावे, असे सांगितले आहे.

याचा अर्थ असा होतो की, मडगाव पालिका दैनंदिन गोळा होणाऱ्या ३० टन कचऱ्यापैकी एक टनही कचऱ्यावर प्रक्रिया करत नाही आणि संपूर्ण कचरा काकोडा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात नेला जातो. वाहतुकीवर प्रचंड खर्च करून या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दरमहा सुमारे १४.५ लाख रुपये खर्च येतो. मडगाव पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पालिकेने नुकतेच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रकल्प चालविणाऱ्या खासगी एजन्सीला पत्र लिहिले होते, परंतु ते व्यर्थ ठरले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला काम करण्यास संमती दिली होती, तरीही कंत्राटदाराने दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या कामानंतर प्रकल्पाचे कामकाज पुन्हा सुरू केले नाही.

संमती वाढवून घ्यावी

बायोमिथेनेशन प्रकल्पात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर राहून जाणाऱ्या ‘स्लरी’ची शिरवडे येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात विल्हेवाट लावण्यासाठी देखील सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मंजुरी मिळाली होती. आम्हाला या बायोमिथेनेशन प्लांटचे भवितव्य माहीत नाही. मुद्याला दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती, जी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वैध होती, ती आता कालबाह्य झाली आहे. ती वाढवून घेण्याची गरज आहे, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

प्रकल्प होणार बंद

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या २ फेब्रुवारी रोजी निर्देश जारी करत हा प्रकल्प सहा महिन्यात बंद करावा, असे निर्देश पालिकेला जारी केले होते. त्यानंतर पालिकेने प्रकल्पासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून घेतली. अाता ती मुदत संपल्याने येथील कामकाज बंद करावे, असे मंडळाने कळवले आहे.