Margao Municipal Council: मडगाव हे गोवा राज्याचे प्रमुख व्यापारी केंद्र. मडगाव नगरपालिकेला राज्य सरकारने ‘अ’ दर्जा दिला आहे. मडगाव नगरपालिकेच्या महसूल प्राप्तीचे स्त्रोत पाहिल्यास व त्याचा अभ्यास केल्यास या नगरपालिकेकडे स्वयंपूर्ण बनण्याची क्षमता आहे.

मात्र, हल्लीच्या काळात नगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आली आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब, विकासकामांमध्ये दाखवलेली दिरंगाई तसेच सोनसोडो कचरा प्रकल्पासाठी केला जात असलेला अवाढव्य खर्च यामुळे नगरपालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.

हल्लीच झालेल्या नगरपालिका कौन्सिलच्या अर्थसंकल्प मंजुरी बैठकीत काही नगरसेवकांनी जे मुद्दे उपस्थित केले ते पाहता नगरपालिकेकडे निश्र्चितच आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याची क्षमता आहे.

जर महसूल प्राप्ती व्यवस्थित झाली व नगरसेवकांसह नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थोडी मेहनत घेतली, तर ते साध्य होणे शक्य आहे.

नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी सांगितले, की न्यू मार्केटमध्ये ४०० व गांधी मार्केटमध्ये २८५ दुकाने आहेत, पण कोणताही दुकानदार योग्य भाडे भरत नाही. काही जणांनी दुकाने दुसऱ्याला विकली आहेत.

‘मोबाईल टॉवरची भाडे वसुली नाहीच’

पंचायत क्षेत्रात मोबाईल टॉवरला विरोध होत आहे. मडगाव व फातोर्ड्यात शेकडो टॉवर असूनसुद्धा त्यांच्याकडून २२-२३ वर्षी एक पैसाही वसुल करण्यात न आल्याने आश्र्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे.

मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून नगरपालिकेला शुल्क आलेच पाहिजेत, असे सदानंद नाईक यांनी मत मांडले.

‘यंदाचा अर्थसंकल्प अवास्तववादी’

नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी सांगितले, की अवास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करून मडगावकरांना खोटी आशा दाखवू नका.

यंदाचा अर्थसंकल्पक केवळ मागील दोन वर्षांच्या महसूल प्राप्ती व खर्च यावरून केला आहे. यंदा महसूल प्राप्ती व खर्चात जी वाढ दाखविण्यात आली आहे तो केवळ दिखावा आहे.