Mapusa Urban Bank :

योगेश मिराशी

म्‍हापसा, निवडणूक प्रचाराच्‍या काळात आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्यांपासून टीका करण्याची संधी प्रत्येक राजकीय पक्ष शोधत असतो.

नुकत्‍याच झालेल्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने म्हापसा अर्बन बँकेचा विषय नव्याने चर्चेत आणला. मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्‍यासह सरकारी पक्षातील नेते मंडळींनी काँग्रेसचे उमेदवार तथा या बँकेचे माजी अध्‍यक्ष ॲड. रमाकांत खलप यांना घेरले. मुख्यमंत्र्यांनी तर खलपांना ‘बँक लुटारू’ म्‍हटले. एकंदरीत या निवडणुकीत म्हापसा अर्बन बँकेचे भांडवल करण्यात आले.

भाजपने म्हापसा अर्बन बँकेविषयी नव्याने आरोपबाजी करत खलपांना थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. सर्वसामान्य जनतेला आर्थिक आधार देणाऱ्या या बँकेवर आरबीआयने कालांतराने आर्थिक निर्बंध लागू गेले. त्यामुळे बँकेचा कारभार ठप्प पडला. हजारो ठेवीदारांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या. बँक बुडण्यास तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचा आरोप ठेवीदारांनी केला. सरकारला वेळोवेळी निवेदने दिली.

परंतु आरबीआयमुळे आम्‍ही त्‍यात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सांगत सरकारने हात वर केले. तेव्हापासून आपले कष्टाचे पैसे परत मिळविण्यासाठी ठेवीदारांची धडपड सुरू आहे. त्‍यातच सरकारने लोकसभेसाठी हा राजकीय मुद्दा बनवला. परंतु आता निवडणूक संपल्याने सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून या प्रकरणी ठेवीदारांना दिलासा देण्‍यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्‍य ठेवीदारांचीही तीच अपेक्षा आहे.

यासंदर्भात म्हापसा अर्बन बँकेचे माजी संचालक गुरुदास सावळ यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ठेवीदारांचे पैसे बुडाले ही गोष्ट खरी. आता निवडणूक संपल्याने सरकार, मुख्यमंत्री तसेच उत्तर गोवा खासदारांनी ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी लक्ष घालावे. म्हापसा अर्बन बँकेची मालमत्ता विकून हे पैसे परत करता येऊ शकतात.

अजूनही काहींचे कोटी, ५० लाख, २० लाख ते १० लाख रुपये ठेवी आहेत. पाच लाखांपेक्षा अधिक असे ७००हून अधिक ठेवीदार आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सरकारनेच प्रयत्न करावेत. आता निवडणूक तीन वर्षांनी येणार आहे. फक्त निवडणुकीपुरते एकमेकांवर दोषारोप करण्‍यापेक्षा तोडग्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

मध्यंतरी, मी सरकारसह मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांना निवेदन देत म्हापसा अर्बन बँक प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. तसेच काही सूचनाही केल्या होत्‍या. मात्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, असे सावळ यांनी सांगितले. एप्रिल २०२२ मध्ये परवाना रद्द झाला तेव्हा बँकेकडे ३५६ कोटी रुपयांची ठेव होती. त्यानंतर, कागदपत्रे पाहून संबंधितांचे पैसे बँक लिक्विडेटरमार्फत वितरित केले होते, असेही त्‍यांनी सांगितले.

रमाकांत खलप यांनी तिकीट स्‍वीकारून चूक केली : गुरुदास सावळ

निवडणूक ही राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई असते. अशावेळी अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी उत्तरेतून काँग्रेसचे तिकीट स्वीकारायला नको होते. कारण म्हापसा अर्बन बँकेचा विषय विरोधक उरकून काढणार व त्याचे भांडवल करणार हे उघड सत्य होते. अशा प्रकारचे विषय हे आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला लक्ष्य करण्यासाठी आयते कोलीत असते. या प्रकारामुळे खलपांची प्रतिमा डागाळली गेली, असे बँकेचे माजी संचालक गुरुदास सावळ म्‍हणाले. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याची कमकुवत नस दाबणे कोण सोडेल? असा सवालही त्‍यांनी उपस्‍थित केला.

बँकेची मालमत्ता सरकारने ताब्‍यात घेऊन ठेवीदारांच्‍या ठेवी परत कराव्‍यात

म्हापसा अर्बन बँकेची मालमत्ता राज्य सरकारने स्वतःच्या ताब्यात घ्यावी. ही जागा म्‍हापसा शहराच्या मध्यभागी असल्‍याने बऱ्यापैकी भाव मिळू शकतो. सरकारने ही जागा घेऊन ज्या ठेवीदारांचे पैसे बँकेत अडकले आहेत, त्यांचे किमान अर्धे पैसे तरी त्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. त्‍यामुळे सरकारला जागा मिळेल.

याच बँकेच्या शेजारी प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स आहे आणि ही जागा मिळून सरकारला प्रशस्त असा प्रकल्प किंवा प्रशासकीय इमारत उभारता येईल. यातून सरकारलाही फायदा होईल व लोकांचे पैसे लोकांना परत मिळतील, अशी सूचना गुरुदास सावळ यांनी सरकारला केली आहे.

म्हापसा अर्बन बँकेचे एकूण

ठेवीदार : १ लाख १२ हजार ४२५

बँकेने आतापर्यंत

२५३.४७ कोटी रुपये केले वितरित

ठेवीदारांचे अजून

७०.६७ कोटी रुपये देणे बाकी