Mapusa Shop : म्हापसा, येथील पालिका मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना दुकाने खाली करण्याच्या नोटिसा जारी केल्यामुळे म्हापसा व्यापारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

तसेच त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. कारण, या प्रकारामुळे सध्या व्यापाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता तसेच भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

म्हापसा पालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार ज्या व्यापाऱ्यांनी त्यांची दुकाने परस्पर तिसऱ्या व्यक्तीस भाडेपट्टीवर (सब-लेट) केली.

असे असताना पालिकेने संबंधितांवर भाडेपट्टीची मुदत संपली असताना व नूतनीकरण न केल्याने कारवाई करण्यास पालिकेकडून दिरंगाई झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानुसार, म्हापसा पालिकेने सुमारे ३०० व्यापाऱ्यांना भाडेपट्टी कराराचे नूतनीकरण न करण्याबाबत कारणे दाखविण्याची नोटीस बजावली.

पालिकेने वैयक्तिक सुनावणी घेतल्या व नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून आठवड्याभरात त्यांची जागा रिकामी करण्यास सांगून त्यांना निष्कासन नोटिसा बजावल्या.

त्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून त्यांनी नगरविकास मंत्र्यांना याबाबत निवेदन लिहून मुख्याधिकाऱ्यांना भाडेपट्टी कराराचे नूतनीकरण न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दिलेली बेदखल नोटीस मागे घेण्याची व पद्धतीनुसार भाडेकरारांचे नूतनीकरण करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती.

याच पार्श्वभूमीवर, बुधवारी संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅसिस कार्दोजो यांच्या नेतृत्वाखाली सचिव सिद्धेश राऊत व व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्याधिकाऱ्यांनी भेट घेत निवेदन दिले.

त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या सद्यःस्थितीची माहिती दिली. तसेच, नगरविकास मंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही व आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांना सांगितले.

करारांचे नूतनीकरण करण्यास पालिकेस अपयश : राऊत

म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सचिव सिद्धेश राऊत म्हणाले की, आमच्या व्यापाऱ्यांना पालिकेकडून भाडेपट्टी कराराचे नूतनीकरण न करण्याबाबत नोटिसा मिळाल्या आहेत. म्हणून आम्ही मुख्याधिकाऱ्यांना भेटण्यास आलो होतो.

आम्ही भाडेपट्टीच्या (लीज) नूतनीकरणासाठी कागदपत्रे सादर केली होती. मुळात वेळोवेळी करारांचे नूतनीकरण करण्यास पालिकेस अपयश आले व त्यांचा दोष होता, असेही ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, याप्रश्नी नगरविकास मंत्र्यांकडेही आम्ही आमच्या कैफियत मांडल्या असून आमची समस्या शासनस्तरावर सोडवली जाईल, असे आश्वासन मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.