Mahadayi Wildlife Sanctuary: कर्नाटकचा डीपीआर 15 दिवसांत रद्द होणार का, अशी विचारणा करत सरकारने याविषयी कालमर्यादा जाहीर करा.

व्याघ्र प्रकल्प लवकर जाहीर करा, अशी मागणी विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. यावेळी म्हादईसंदर्भातील सर्व बारकावे त्यांनी मुद्देसूदपणे सभागृहात मांडले. (Mahadayi Water Dispute)

जनमत कौल दिनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात ‘2007 ते 2012 या काळात राज्यात जे सरकार सत्तेवर होते, त्यावेळी त्या सरकारला सल्ले कोण देत होते’, अशी सरदेसाई यांचे नाव न घेता टीका केली होती. या टीकेचा सरदेसाई यांनी आज विधानसभेत समाचार घेतला.

जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या डीपीआरविषयी कोणी संमती दिली, असा सवाल केला. मुख्यमंत्री आणि ॲडव्होकेट जनरल कर्नाटकला केंद्रीय वन्यजीव महामंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार; परंतु ती मिळणे अशक्य असल्याचे सांगतात.

परंतु कर्नाटकला त्याची गरज नाही, हे तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाचाही विषय त्यांनी यावेळी मांडला.

गोवा हे लहान राज्य आहे. आपल्याकडे दोन खासदार, तर कर्नाटकात 28 खासदार आहेत. त्यामुळे हा विषय गंभीर बनला आहे. मात्र, पाणी वापराचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन तपासण्याची मागणी त्यांनी केली.

कारण म्हादईच्या पाण्याचा परिणाम झुआरीवरही होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. 16 जानेवारीला जनमतकौल दिनी साखळीत सभा का घेतली, याचे कारणही सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.

अशी आहे सभागृह समिती

म्हादई प्रश्‍नावर कायदेतज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक आणि जनता यांची मते जाणून घेण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्याची मंत्री नीलेश काब्राल यांनी मागणी केली होती. ती मागणी मान्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये ॲड. कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाई, कॅप्टन वेंझी व्हिएगस, वीरेश बोरकर, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, डॉ. दिव्या राणे, जीत आरोलकर, मायकल लोबो, गणेश गावकर आणि प्रेमेंद्र शेट यांचा समावेश आहे.