Mahadayi : गोवा आणि कर्नाटकात गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त आणि असंतोषाचे कारण बनलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या अंतिम मंजुरीसाठी कर्नाटकने पुन्हा प्रयत्न सुरू केले असून यासंबंधीचा सुधारित प्रस्ताव केंद्रीय वन्यजीव मंडळ आणि वन खात्याकडे पाठवला आहे. त्यामुळे हा वाद नव्याने उफाळणार आहे. गोव्यात म्हादई बचाव आंदोलनाने १८ जून रोजी क्रांतिदिनी ‘जलक्रांती’ची हाक दिली आहे.

म्हादई योजनेचा आराखडा याआधीच केंद्रीय जल आयोगाने मंजूर केला आहे; पण या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या मंजुरीवेळी तशी अट घातली आहे.

त्यामुळेच कर्नाटकने या योजनेचा सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे. वन्यजीव मंडळाने प्रस्ताव मंजूर केला, तरच कळसा-भांडुरा नाल्याचे काम कर्नाटकला करता येणार आहे.

जुन्या आराखड्यात अनेक बदल

गोव्याचा विरोध असल्यामुळे गतवर्षी कर्नाटक पाटबंधारे विभागाने संपूर्ण म्हादई अर्थात कळसा-भांडुरा योजनेचा नवा व सुधारित आराखडा तयार केला होता. त्यासाठी जुन्या आराखड्यात अनेक बदल केले होते. त्यामुळेच जल आयोगाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.

वन्य जमीन हवी

कर्नाटकने आणखी एक प्रस्ताव केंद्रीय वन खात्याकडे पाठवला आहे. म्हादई प्रकल्पातील २६.९२ एकर वन्य जमीन अन्य कारणांसाठी वापरण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. याआधी पाटबंधारे खात्याकडून हा प्रस्ताव केंद्रीय वन खात्याकडे पाठविला होता, पण त्यात सुधारणा करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे सुधारित प्रस्ताव पाठविला आहे. वन्य जमिनीत हा प्रकल्प राबविणार असेल, तर पर्यायी जागा देण्यास सांगितले होते.

18 रोजी जाहीर सभा

म्हादईच्या संवर्धनात सरकार अपयशी ठरले असून गोवा क्रांतिदिनाच्या निमित्ताने १८ जून रोजी नव्या जलक्रांतीची आवश्यकता आहे, असे मत ‘म्हादई बचाव’ आंदोलनाचे संयोजक प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी व्यक्त केले. १८ जून रोजी मडगाव येथे लोहिया मैदानावर यानिमित्त जाहीर सभा आयोजित केली आहे. तत्पूर्वी सकाळी १० वा. माशेल येथे लोटस हॉलमध्ये सभा होणार आहे.