Mahadayi Water Dispute : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हादई प्रवाह-प्रागतिक नदी प्राधिकरण कल्याण आणि सामंजस्य या नव्या प्राधिकरणाला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय म्हादईसाठी घातक असून १७ एप्रिल २०१४ ला म्हादई जलविवाद लवादाने दिलेल्या निवाड्याला प्रोत्साहन देणारा आहे. त्यामुळे तो राज्यावर अन्यायकारक आहे.

नवा डीपीआर सादर करणे, प्राधिकरण स्थापन करणे हे सर्व निवाड्यानुसारच आहे. त्यामुळे निवाड्याचे अस्तित्व संपते आणि अन्यायकारक निर्णय गोव्याच्या माथी मारला गेला आहे. गोवा सरकारच्या उदासीनतेमुळे कर्नाटकने केंद्राच्या मदतीने हा कट रचला आहे, असा गंभीर आरोप सेव्ह म्हादई चळवळीच्या वतीने ॲड. ऱ्हदयनाथ शिरोडकर यांनी केला आहे.

केंद्रीय जलआयोगाने २९ डिसेंबर २०२२ रोजी कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर दोन्ही राज्यांमध्ये परस्परविरोधी वातावरण तयार झाले आहे. राज्यातील जनप्रक्षोभ लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत लॅक्युलेटर अर्ज दाखल करत तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती.

यावेळी डीपीआरला स्थगिती द्यावी आणि जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर १३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होत कर्नाटकाने प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी सर्व वैध परवानग्या घ्याव्यात, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. तसेच १० दिवसांत सर्व परवानग्यांसह नवा डीपीआर सादर करण्याचे सांगितले होते.

त्याची मुदत आज (२३ फेब्रुवारी) संपत असतानाच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या प्राधिकरणाला मंजुरीच्या निर्णयामुळे संभ्रमात वाढ झाली असून राज्य सरकारने आपली मागणी मान्य झाल्याचे सांगत केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. कर्नाटकानेही प्रकल्प पुर्णत्वाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे म्हटले आहे. तर हा निर्णय गोवाविरोधी असल्याचा आरोप करत राज्यातील विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

म्हादई प्रवाह प्राधिकरण अवैधरित्या पाणी वळवण्यासाठीच !

केंद्राने आजच्या प्रमाणे यापूर्वीच राज्यविरोधी अनेक निर्णय दिले आहेत. याला राज्य सरकारही तितकेच जबाबदार असून नव्याने स्थापन केलेल्या प्राधिकरणामुळे म्हादईप्रश्‍नी राज्याला न्याय मिळेल, याची शक्यता कमी आहे. याबाबत न्यायालयीन लढाई महत्त्वाची आहे.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते

नदी प्राधिकरण ही केंद्राची नौटंकी असून कर्नाटकाला दिलेली चाल आहे. याशिवाय निवडणुकीदरम्यान लोकांना संभ्रमीत करण्याचा डाव आहे. केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यापेक्षा वास्तव ओळखून राज्य सरकारने आक्रमक पावले उचलायलाच हवीत.

- विजय सरदेसाई, अध्यक्ष, गो.फॉरवर्ड

हे नवे म्हादई प्रवाह प्राधिकरण म्हादईचे अवैधरित्या पाणी वळविण्यासाठीच आहे. प्राधिकरणामुळे सर्व अधिकार केंद्राकडे जातील आणि त्यांना गोवा विकणे सोपे जाईल. बाकी, मुरगाव बंदर प्राधिकरणासारखाच प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत म्हणजे, लोकांची दिशाभूल होय.

- अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस