Mahadayi Water Dispute : आज झालेल्या चिंबल आणि फोंडा तालुक्यातील उसगाव ग्रामसभेत म्हादई वाचविण्यासाठी एकमुखी ठराव संमत झाला.

त्याचबरोबर न्यायालयासमोर महत्त्वाचा मुद्दा ठरणारा राज्यातील पाण्याच्या वापराविषयीचा अहवाल राज्य सरकारने अद्याप का तयार केला नाही? यावर ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम गप्प का आहेत? असे सवाल चिंबलवासीयांनी उपस्थित केले.

चिंबल ग्रामसभेत मागील इतिवृत्तानुसार म्हादईच्या विषयावर झालेल्या चर्चेविषयी सुरवातीला सरपंच संदेश शिरोडकर यांनी माहिती दिली.

याप्रसंगी पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर, आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे आदी उपस्थित होते. राज्य सरकारने डीपीआर तयार करावा आणि तो प्राधिकरणाकडे द्यावा, अशीही सूचना याप्रसंगी मांडण्यात आली.

राज्याने आपल्या वाट्याच्या पाण्याच्या वापराविषयीचा अहवाल तयार केला नसून त्याबाबत हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. न्यायालयात हाच मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. म्हादईच्या विषयावरील चर्चेनंतर राज्य सरकारने वन्यजीव, वनक्षेत्राचे व्याघ्र क्षेत्रात रुपांतर करावे, यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

व्याघ्र प्रकल्पासाठी या गोष्टी आवश्‍यक

राज्य सरकारने व्याघ्र प्रकल्प तयार करण्यासाठी पावले उचलावीत. हे करीत असताना रहिवाशी क्षेत्र, शेतजमिनी, स्थावर मालमत्ता त्यातून वगळाव्यात, अशी सूचना चिंबल जैवविविध व्यवस्थापन

समितीचे चेअरमन गोविंद शिरोडकर यांनी मांडली. तुकाराम कुंकळकर यांनीही म्हादई संरक्षणाबाबत भाष्य केले.