Mahadayi Water Disputes Tribunal: जलआयोगाने कर्नाटक सरकारला दिलेल्या कळसा-भांडुराच्या डीपीआर मंजुरीनंतर गोव्यात असंतोष कायम असताना काल हा खटला सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात येणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात तो न्यायालयीन कामकाजाच्या पटलावर आलाच नाही. त्यामुळे सरकारच्या पदरी पुन्हा न्यायिक प्रतीक्षा आली आहे.

कालच्या या न्यायालयीन सुनावणी नाट्यावर गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी खेद व्यक्त करत ‘न्‍यायास विलंब याचाच अर्थच न्‍याय नाकारणे’, अशी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली. सरकारला सर्वोच्‍च न्‍यायालयासमोर ‘अर्ज तातडीने सुनावणीस घ्‍यावे’, असा आग्रह धरण्‍यास अपयश आले आहे.

सरकार लोकांच्या डोळ्यांना पाणी पुसण्‍याच्‍या या कृत्‍यात ते आम्‍हालाही सहभागी करू पाहात होते. त्‍यामुळे आम्‍ही त्‍यांच्‍या बैठकीत सामील झालो नाही ते बरेच झाले, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.

यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही खडे बोल सुनावले असून राज्य सरकारतर्फे केले जाणारे प्रयत्न अत्यंत अपुरे असून सरकारचा इतर कोणता डाव तरी नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

याप्रश्‍नी सरकार आणि त्यांचे विधिज्ञ आहेत कुठे आहेत, असा खडा सवाल युरी आलेमाव यांनी केला आहे. तर आम आदमी पक्षानेही सरकारवर तोफ डागली आहे.

यासंबंधी राज्य सरकारच्या वतीने येत्या मंगळवारी नव्याने रिट याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

मूळ याचिकेवरील सुनावणी आणि जल आयोगाच्या मंजुरीनंतर सद्यस्थिती, राज्यातर्फे करण्यात आलेले विविध सर्वेक्षण, कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आलेली दादागिरी, प्रकल्प स्थळावरील पर्यावरणाचा ऱ्हास, मांडवी नदीची क्षारता चाचणी, आदी महत्त्वपूर्ण मुद्दे न्यायालयासमोर मांडण्यात येणार आहेत.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयासमोर गोव्‍याचे दोन अर्ज प्रलंबित आहेत. जललवादाने कर्नाटकाला देण्‍यास सांगितलेल्‍या पाणी वाटपाच्‍या निर्णयाला आव्‍हान व कर्नाटकने केलेली ‘बेअदबी’ यासंदर्भात अर्ज सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित आहेत.

हे अर्ज बुधवारी न्‍यायालयासमोर येणार होते. परंतु, तसा आग्रह धरण्‍यास राज्‍य सरकारला अपयश आले. पटलावरील हे अर्ज बुधवारी संध्‍याकाळी रद्द करण्‍यात आले. ते आता गुरुवारी सुनावणीस येतील, असे ॲडव्‍होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले होते.

शिरोडकरांनी घेतली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सूचनेनुसार जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हे काल केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना भेटून राज्यातर्फे त्यांनी निवेदन सादर केले. या निवेदनात आयोगाने कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी, तातडीने जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशा मागण्या केल्या.

तसेच, म्हादई विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची या आठवड्यात मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री सावंत हे भेट घेणार आहेत.

यासंदर्भात ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि ॲड. खंबाटा यांची दीर्घ चर्चा झाली आहे. ही सुनावणी तातडीने घ्यावी, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

• सर्वोच्‍च न्‍यायालयातील म्‍हादईसंदर्भातील दोन अर्ज गुरुवारी सुनावणीस येतील, अशी गोव्‍यात अपेक्षा होती. तथापि, पटलावरून ते अचानक गायब झाले आणि सुनावणीसही आलेच नाहीत.

• त्‍यामुळे गोवा सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आग्रही भूमिका मांडण्‍यास कमी पडत असल्‍याची राज्यात वाढती भावना आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष यासंदर्भात आक्रमक बनले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला न्यायमूर्ती नरसिंह यांच्यासमोर आहे. मात्र, यासंदर्भातच यापूर्वी गोव्याची बाजू न्या. नरसिंह यांनी मांडली होती. पूर्वीच्या ग्राहकाचा खटला सुनावणीस आल्यास तो इतरांकडे वर्ग करण्यात येतो, हा न्यायालयीन संकेत असल्याने आजची सुनावणी रद्द करण्यात आली. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.