म्हादई पाणी वाटप प्रकरणात कर्नाटकने आडमुठे धोरण स्वीकारल्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणी आता बुधवार 29 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक सभागृह समिती स्थापन केली होती. त्या समितीची तातडीने सोमवारी बैठक बोलवावी, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. यावर गोवा सरकारच्या भुमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

दरम्यान, म्हादई नदीसंदर्भात गोवा सरकार आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याद्वारे अधिक अभ्यास करणे गरजेचे असून जेणेकरून धोरण तयार करण्यात सहकार्य होईल, असेल प्रतिपादन ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केले होते.