म्हादई संबंधीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या ‘डीपीआर’चा आधार घेत नियोजित भागांत रेखांकनाचे काम पूर्ण केले आहे. या यासंबंधीचे वृत्त दैनिक ‘गोमन्‍तक’ने पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केले. त्‍याचा हवाला देत आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘कर्नाटकला मिळालेला ‘डीपीआर’ रद्द करण्‍यासाठी सरकारने प्रयत्‍न करावेत’, अशी मागणी केली.

पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून ‘म्हादई’चा मुद्दा विधानसभेत गाजत आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला प्रलंबित असताना कर्नाटकाकडून छुप्‍या पद्धतीने कटकारस्थाने सुरू आहेत.

केंद्रीय जल आयोगाने मंजूर केलेल्या ‘डीपीआर’च्या आधारे कळसा, भांडुरा आणि हलतारा प्रकल्पांचे रेखांकने पूर्ण केले आहे. या संबंधीचे सविस्तर वृत्त आज दैनिक गोमन्‍तकने आपल्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केले आहे.

याचा आधार घेत आज विधानसभा सत्र सुरू होताच सभागृहात आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘गोमन्‍तक’ दाखवत जल आयोगाने दिलेला ‘डीपीआर’ राज्य सरकारने डबल इंजिनच्‍या साहाय्याने मागे घ्यायला लावावा, अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा मुद्दा ‘लक्षवेधी’मध्ये उपस्थित केला जाऊ शकतो, असे सभागृहात स्पष्ट केले.

‘गोमन्‍तक’ची दखल

सध्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून विरोधक म्हादई वादावरून सरकारला घेरत आहेत. अधिवेशनाच्या आजच्या पाचव्या दिवशी आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हादईच्या मुद्यावरून सरकारवर निशाणा साधला. आपला मुद्दा मांडत असताना त्यांनी विधानसभेत दै. ‘गोमन्तक’ वृत्तपत्रातील बातमीचा संदर्भ देत सरकारवर ताशेरे ओढले.