Mahadayi Sanctuary: म्हादई परिसर हा टायगर कॉरिडॉर असल्याने कर्नाटक सरकारकडून कळसा प्रकल्पासाठी मागितलेली 26.9 हेक्टर वन जमीन देण्यास केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक अधिकारिणी समितीने स्पष्ट नकार दिला आहे.

त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याच्या हालचालींना खीळ बसली आहे.

दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील या विषयावरील सुनावणीलाही दिलासा मिळाला आहे. जलआयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर कर्नाटकने आततायीपणा करत या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय निविदा काढली आहे.

हा प्रकल्प म्हादई, भीमगड अभयारण्याबरोबर राखीव जंगल परिसरातील संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याने वन कायदा 1972 आणि 1986 नुसार त्याला केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाची स्वतंत्र परवानगी आवश्‍यक आहे.

याशिवाय प्रादेशिक अधिकारिणी समितीच्या (आरईसी) तज्ज्ञांची संमतीही आवश्‍यक आहे, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितली आहे.

कॉरिडॉर महत्त्वाचा

पश्‍चिम घाटातील गोवा कॉरिडॉर हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा भूभाग असून यात पश्‍चिम घाटातील उत्तर आणि दक्षिणेतील प्रदेशनिष्ठ प्राणी-पक्षी आणि वनस्पतींचा अधिवास आहे. या भागामध्ये पाणी वळवणे, हे नैसर्गिक स्रोतांच्या विरोधात असून येथे कोणत्याही प्रकारचे प्रकल्प होऊच नयेत.

उलट हा भूभाग अबाधित ठेवणे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे, असे मत आशियायी पॅसिफिक ऑन डॅम्स ॲण्ड रिव्हर्सच्या समन्वयक परिणीता दांडेकर यांनी व्यक्त केले.

कर्नाटकने या प्रकल्पासाठी आरईसीसमोर 26.9 हेक्टर वन जमीन मागितली होती. त्याला हा परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि राष्ट्रीय प्राणी वाघ याच्या वापराचा आणि वावराचा असल्याने या समितीने या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास नकार दिला आहे.

मात्र, गोवा सरकार याप्रश्‍नी अंतिम निर्णयाप्रत पोहोचणार असून सरकारची न्यायालयीन लढाई सुरूच राहील. - देविदास पांगम, ॲडव्होकेट जनरल.