PM Modi On UCC

देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याबाबत वारंवार चर्चा केली जात आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने याबाबत उघड भूमिका घेतली आहे. विविध राज्यातील भाजप सरकार देखील याबाबत सकारात्मक विचार करत असून, अलिकडेच उत्तराखंड सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू केलाय.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना एका मुलाखतीत समान नागरी कायद्याबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी गोव्याचा संदर्भ देत याबाबत भाजप सरकार सकारात्मक असल्याचे सूचक वक्तव्य केले.

नरेंद्र मोदी टीव्ही 9 भारतवर्षच्या मुलाखतीत बोलत होते. मला आश्चर्य वाटतंय की भारतीय माध्यमं ७५ वर्षानंतर हा प्रश्न का विचारत आहेत? स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधानपद भूषविलेल्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्याला हा प्रश्न विचारायला हवा. राज्यघटनेतच याचा (समान नागरी कायदा) उल्लेख केला असेल तर तो आत्तापर्यंत लागू का नाही झाला? सर्वोच्च न्यायालयाने देखील UCC लागू करण्याबाबत पावले उचलावीत असे सूचवले आहे, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याचा संदर्भ देत राज्यातील अल्पसंख्याक ख्रिस्ती समाजाचा उल्लेख केला.

गोव्यात १८६७ सालचा पोर्तुगीज नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. तेथे सर्व धर्मातील लोकांना लग्न, घटस्फोट आणि वारसाहक्क याबाबत समान कायदा लागू होतो. १९६१ साली गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला.

समान नागरी कायद्याबाबत जे प्रश्न उपस्थित करत आहेत, त्यांनी गोव्याकडे पाहावे. गोव्यात मुक्तीपासून समान नागरी कायदा अस्तित्वात असून, तिथे मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक आहेत. तिथे काहीच समस्या नाही, सर्वजण आनंदाने नांदत आहेत आणि राज्य वेगाने प्रगती करतेय, असे मोदी मुलाखतीत म्हणाले.

ही आमची राजकीय विचारधारा नाही तर निर्धार आहे, राज्यघटनेनुसार आम्ही काम करतोय. संविधान, सर्वोच्च न्यायालय समान नागरी कायद्याबाबत भाष्य करत असून, आम्ही फक्त त्याचा अवलंब करत आहोत, असे मोदी म्हणाले.

दरम्यान, भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. अलिकडेच उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. भाजप चारशे जागा जिंकल्यास संविधान बदलले जाईल या विरोधकांचा आरोप नरेंद्र मोदींनी मुलाखतीत खोडून काढला.