Goa Panchayats and Municipalities Neglect Waste Management Duties

कचऱ्याच्या प्रश्‍नावर सरकार किती गंभीर आहे, असा प्रश्‍न आम्ही सतत विचारला आहे. या प्रश्‍नावर सरकारमध्ये सातत्याचा अभाव आहे. याचे कारण पंचायतींना त्याबाबत फारसे गांभीर्य नाही. पालिकाही हा विषय गंभीरपणे घेत नाहीत. वास्तविक हा प्रश्‍न सुटावा व पंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वठणीवर आणावे, यासाठी उच्च न्यायालयाने एका पाठोपाठ अनेक निर्णय दिले आहेत. पंचसदस्यांना दंडही बसविण्यात आले, परंतु राज्यातील परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी साखळीमध्ये पंचायतींसंदर्भात केलेले विधान तपासायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी कचरा व्यवस्थापन मंडळाची बैठक घेतली. पंचायत व पालिका क्षेत्रातील लोकनियुक्त सदस्य व अधिकारी त्या बैठकीला उपस्थित होते. तेथे मुख्यमंत्री रोखठोक बोलले आहेत. विशेषतः पंचायतींच्या कचरा व्यवस्थापनातील गैरकारभाराबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर त्यापुढे ही हेळसांड खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.

दोन पातळीवर असे खडे बोल सुनावण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. एक म्हणजे, या बहुतांश पालिका भाजपाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय पाठिराखे, कार्यकर्ते म्हणून त्यांच्यात शिस्त बाणवायला हवी व कर्तव्याची भावनाही त्यांच्यात रुजवायला हवी आहे.

गोव्यातील पंचायत निवडणूक निःपक्ष पातळीवर होतात, परंतु निवडणुका होताच सरकारी पाठिंबा व अनुदानाचा लाभ मिळविण्यासाठी बहुतांश सदस्य सत्ताधारी पक्षात सामील होतात. बहुतांश पंचायतींवर भगवा फडकावलेला पाहिलेला भाजपा नेत्यांनाही हवा असतो, परंतु मग त्यांच्यात कर्तव्याची भावना रुजविण्याच्या जबाबदारीतून भाजपा नेत्यांना मागे हटता येईल काय?

दुसरी बाब म्हणजे, सरकारी अनुदान त्यांना लाभत असेल व ते जनतेच्या पैशांतूनच येत असल्याने, त्याचा विनियोग होईल हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची नव्हे काय? पंचायतराज व्यवस्थेत कित्येक कोटी रुपये अनुदान आता थेट केंद्रातून मिळत असते, परंतु त्यासाठी काही पथ्ये पाळावी लागतात. सत्ताधारी पक्ष डबल इंजिन सरकारचा उल्लेख वारंवार करीत असतो. पंचायत पातळीवरील अनुदानाचा विचार करता हा तिहेरी लाभाचा विषय आहे.

पैसे खर्च करता येतात, परंतु खर्चाचा योग्य फायदा जर नागरिकांना मिळत नसेल, तर डबल किंवा तिहेरी पातळीवर अनुदान प्राप्त होत असूनही त्याचा राज्याला फायदा होत नाही, असा निष्कर्ष काढता येईल. राज्याच्या राजकीय निष्क्रियतेचा हा मुद्दा आहेच, शिवाय पायाभूत सुखसुविधा व आरोग्यविषयक नियमांचाही आपल्या व्यवस्थेने कसा बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे, त्याचा हा जिवंत दाखला आहे. छोटेखानी गोवा हे राज्य व्यवस्थापनासाठी अनुरूप असल्याचे कोणीही सांगू शकेल, परंतु आपल्या लोकप्रतिनिधींनी त्याचा अक्षरशः खेळखंडोबा करून टाकला आहे!

राज्यातील पंचायती व जिल्हा पंचायती जादा अधिकारांची मागणी करीत आल्या आहेत. महाराष्ट्रात आरोग्य केंद्रांसह अनेक विषय त्यांच्याकडे आहेत, परंतु पंचायतींना आपल्या आहेत त्या अधिकारांचीही सक्षम कार्यवाही करता आलेली नाही. सध्या डोंगरकापणीकडे दुर्लक्ष केल्यास तलाठ्यांविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या प्रभागात कचरा व्यवस्थापन योग्य प्रकारे होत नाही अशा पंचसदस्यांविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद व्हावी. नागरिकांनाही आता जागरूक बनावे लागेल. ग्रामसभांनी निष्क्रिय पंचसदस्यांची पोलखोल करावी. पंचायतींमधील अनागोंदी रोखण्याचे कर्तव्य नागरिकांनाही पार पाडावे लागेल.

ही अंदाधुंद परिस्थिती काबूत आणून परिस्थिती सुधारायची असेल तर गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाने निर्देशिलेले काही उपाय प्रत्यक्षात आणावेत. उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामाना दिलेल्या वीज व पाणी जोडण्या बंद करण्याचे जलद निर्देश दिले होते. त्यासंदर्भात अद्याप अंतिम आदेश आलेला नाही, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी केवळ सभेत त्यासंदर्भात वक्तव्य करून चालणार नाही. त्यांनी आठवडाभरात त्यासंदर्भात अधिकृत आदेश काढावा.

जरूर तर अद्यादेश काढून आरोग्य नियमात बदल करावेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दुसरी बाजूही आहे. न्यायालयाने चुकार सरपंच व पंचसदस्यांवर दंड बसविणे सुरू केले होते. त्यात खंड पडता कामा नये. पंचायत व पालिका पातळीवर स्वतंत्र नियमन तयार करून ज्या प्रभागांमध्ये कचरा विल्हेवाट योग्य प्रकारे होत नाही, तेथे दंडात्मक कारवाई सुरू करावी. वारंवार नियम तोडणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द व्हावे. सरकारात आहे धैर्य अशी कारवाई करण्याची?