पणजी

स्वयंसेवी व महिला बचत गटांना आता २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येणार आहे. ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत होती. ती वाढवण्याचा निर्णय राज्य बॅंकींग समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज या बैठकीतनंतर दिली.
राज्य बॅंकर्स समितीची बैठक आज बोलावण्यात आली होती. त्या बैठकीला राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव परीमल राय, वित्त सचिव दौलत हवालदार उपस्थित होते. 
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, वेगवेगळ्या विषयावर या बैठकीत चर्चा झाली. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना भाग १ व भाग २ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. लोकांना कसा लाऊ झाला याची माहिती देण्यात आली. विधवा, दिव्यांग व एकट्या राहणाऱ्या महिला यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आल्याबाबत बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. सरकारने लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर किती जणांनी ते पैसे आपल्या खात्यातून काढले याची माहितीही या बैठकीत सादर करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याची घोषणा केली आहे. त्याचा लाभ राज्याला कसा घेता येईल, त्यातून कोणते घटक लाभार्थी ठरू शकतील यावर या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. स्वयंसेवी गटांना कर्ज मर्यादा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला त्याचा लाभ तीन हजार गटांना थेटपणे होणार आहे. प्राप्तीकर व वस्तू सेवा कर भरण्यास मुदतवाढ देणे, कर्जाचे हप्ते भरण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे याचाही फायदा अनेकांना होणार आहे. बॅंकांच्या काही समस्या होत्या, त्यांना काही बाबींवर खुलासा हवा होता. बैठकीत रिझर्व बॅंकेचेही प्रतिनिधी असल्याने हे प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्यात आले.
उद्योजकांना कठीण काळात मदत व्हावी म्हणून त्यांनी आता घेतलेल्या कर्जाच्या वीस टक्के रक्कम त्यांना वाढीव कर्ज म्हणून कोणतीही नवी कागदपत्रे न मागता द्यावे असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले, तरलतेसाठी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील २० हजार सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. या क्षेत्रातील सर्व उद्योजक याला पात्र आहेत. त्यांनी आपले उद्योग सुरु करण्यासाठी आता पुढे यावे व या संधीचा लाभ घ्यावा असे सरकारचे त्यांना आवाहन आहे. रेराच्या तारखा वाढवल्याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होणार आहे. २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पाची जागतिक निविदा काढण्यावर घातलेल्या बंदीचाही स्थानिक उद्योजकांना, कंत्राटदारांना काम मिळण्यास उपयोग होणार आहे.
खाण, पर्यटन व उद्योगांना बॅंकांनी मदत करावी यावर बैठकीत चर्चा झाली आहे. छोट्या छोट्या उद्योगांसाठी परपुरवठा केला जाणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत या माध्यमातून पैसे पोचले पाहिजेत. आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे, आम्ही किती लाभ घेतो त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. बॅंकांनी योजनांचा लाभ दिला नाही तर त्याची जबाबदारी कोणाची हे आज नक्की करण्यात आले आहे. पर्यटन क्षेत्रातील कर्जफेड करण्यासाठी सहा महिन्यांची हप्ताबंदी मागितली आहे. त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे.