LLB Admission Scam: कारे विधी महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष बीए एलएलबी प्रवेश घोटाळ्यात दोषी ठरल्यानंतर या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. साबा दा सिल्वा यांना गुरूवारी सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल आनंद साळवे यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

प्राचार्य सिल्वा यांनी मुलाच्या फायद्यासाठी केलेले कृत्य शिक्षण व्यवस्थेला काळिमा फासणारे असून त्यांच्या या गैरकारभाराची गंभीर दखल घेत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करावे, असे स्पष्ट निर्देश गोवा विद्यापीठाने महाविद्यालय व्यवस्थापनाला दिले बुधवारी दिले होते.

प्राचार्य दा सिल्वा यांनी आपल्या पुत्राला बारावीत 60 टक्के गुण मिळालेले असतानाही त्याला बीए एलएलबी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळणे सुकर व्हावे यासाठी विद्यापीठाला अंधारात ठेवून प्रवेश पद्धती बदलताना बारावीच्या परीक्षेत मिळालेले गुण विचारात न घेता फक्त प्रवेश परीक्षेचे गुणच विचारात घेण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला.

या प्रवेश परीक्षेच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न स्वतः बदलून आपल्याला हवे असलेले प्रश्न त्यात घुसडले. एव्हढेच नव्हे, तर शेवटच्या क्षणी आपल्या पुत्राच्या उत्तर पत्रिकेच्या गुणांतही फेरफार केला, असे विद्यापीठाच्या चौकशीत पुढे आले आहे.

दरम्यान, गोवा विद्यापीठाने 25 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करून जी-सीएलएटी २०२३ नुसार कायदा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलेला प्रवेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, या निर्णयाला साळगावकर विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिल्याने गोवा विद्यापीठाने तो निर्णय तूर्त ‘जैसे थे’ ठेवून पुढील सुनावणीपर्यंत त्यावरील काढण्यात येणाऱ्या तोडग्याची माहिती दिली जाईल, असे आश्‍वासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिले आहे.

ही सुनावणी येत्या ३१ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे कायदा अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.

साळगावकर व कारे या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी माहिती विद्यापीठाच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे दोन्ही महाविद्यालयांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द झाला होता.

त्यामुळे ‘साळगावकर’मध्ये प्रवेश मिळालेल्या तारिनी रोहित ब्रास डिसा आणि स्पर्श सुहास नाईक या दोघा विद्यार्थिंनींनी विद्यापीठाच्या २५ जुलैच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.