Mahadayi Water Dispute: केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने कळसा, भांडुरा प्रकल्पा संदर्भात कर्नाटकाला दिलेल्या डीपीआर मंजुरी विरोधात ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीने आपले आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे काल स्पष्ट केले. यासाठी मडगाव आणि पणजीत ‘न भूतो, न भविष्यती’ अशा जाहीर सभा घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.

तत्पूर्वी रविवारी, 12 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता प्रत्येक गोवेकरांनी आपल्या घरी म्हादईच्या नावाने दिवे लावावेत आणि 16 रोजी पणजीच्या नव्या पुलावर आयोजित केलेल्या महाआरतीमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन चळवळीचे समन्वयक ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे यांनी केले आहे.

पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासह ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिरोडकर म्हणाले, तालुका पातळीवर स्थापित समितीमार्फत आठवडाभर गावोगावी जनजागृती सभा होतील. त्यानंतर 11 फेब्रुवारी रोजी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल.

तसेच मांडवीचा मुख्य स्रोत असणाऱ्या म्हादईच्या संरक्षणासाठी 16 रोजी संध्याकाळी पणजीच्या नव्या पाटो पुलावर महाआरती होणार आहे. यात नागरिकांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे.

बुधवारी सभागृह समितीची बैठक

डीपीआर मंजुरी आणि त्यावरून राज्यभर पसरलेला असंतोष या पार्श्वभूमीवर सभागृह समितीची पहिली बैठक 8 फेब्रुवारी रोजी जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे.

या संदर्भातच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 13 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होत आहे. जल आयोगाने दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावा आणि केंद्र सरकारच्या जलशक्ती खात्याला पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापनेचे निर्देश द्यावेत यासाठी ही सुनावणी होत आहे.