Comunidade: कोमुनिदादच्या जमिनीवरील अवैध घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारने जो प्रस्ताव जाहीर केला आहे. तो केवळ निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेली घोषणा असल्याचा दावा करून अनधिकृत घरे कायदेशीर करणे चुकीचे ठरेल तसे केल्यास कोमुनिदाद जागेत अतिक्रमणे वाढतील, अशी भीती सासष्टीतील कोमुनिदाद समित्यांनी व्यक्त केली आहे.

या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी चिंचोणे, देवसुवा, शिर्ली, धर्मापुर, वेळ्ळी व सारझोरा कोमुनिदाद समित्यांचे प्रतिनिधी रविवारी एकत्र आले व त्यांनी विचार विनिमय केला.

कोमुनिदादच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे चिंचोणे कोमुननिदादचे अध्यक्ष आग्नेलो फुर्तादो यांनी पत्रकारांना सांगितले. कोमुनिदाद जमीन परकीयांना देता येत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. शिवाय अशा जमिनीचा सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांगितले आहे.

गोव्याच्या मुख्य सचिवांनीही अर्ज करुन गोव्यात अशा प्रकारच्या जमिनी आहेत, असे नमूद केले आहे. केवळ लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची भाजपची ही क्लृप्ती असल्याचेही आग्नेलो फुर्तादो यांनी सांगितले. या जमिनी आमच्या पूर्वजांनी सांभाळून ठेवलेल्या आहेत. या जमिनी पोर्तुगीज गोव्यात येण्यापूर्वीपासून होत्या,असेही फुर्तादो यांनी स्पष्ट केले.

चिंचोणेतही होणार विरोध

चिंचोणे ग्रामसभेत भूमीपुत्र कायदा मसुद्याला प्रथम विरोध झाला होता. आता कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्यासही ते विरोध करतील, असेही आग्नेलो फुर्तादो यांनी सांगितले. अनधिकृत घरे नियमित केल्यास स्थलांतरितांना या जमिनी बळकावण्यास वेळ लागणार नाही, असे सिरील लैंताव म्हणाले.