Madgaon Mayor Politics : वटहुकूम हा केवळ आणीबाणीच्या वेळीच काढला जातो. आता अशी कोणती आणीबाणीची परिस्थिती उदभवली म्हणून घाईघाईत हात दाखवून मतदान करावे, असा वटहुकूम काढला, असा प्रश्‍न राजकीय व कायदा क्षेत्रातील मान्यवर विचारू लागले आहेत. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे एकप्रकारे लोकशाहीचा खूनच आहे, अशा तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख आमदार विजय सरदेसाई यांना या वटहुकुमाला न्यायालयात आव्हान देणार का, असे विचारले असता आम्ही तीही शक्यता पडताळून पाहात आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय कायदामंत्री आणि गोवा कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष रमाकांत खलप या विषयावर म्हणाले, हा वटहुकूम फक्त मडगाव पालिका ताब्यात यावी यासाठीच आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. या साध्या गोष्टीसाठी वटहुकूम काढणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच म्हणावी लागेल.

दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद नाईक म्हणाले, निवडणूक ही गुप्त मतदानाने आणि ठराव हा खुल्या मतदानाने घेणे हा सर्वमान्य नियम आहे. अगदी विधानसभेत कुणाची निवड करायची असल्यास ती गुप्त मतदानाने केली जाते. यामागे एक सिद्धांत आहे की, प्रत्येकाने आपल्या सद्सदविवेक बुद्धीने मतदान करायचे असते. पण मतदान हे खुल्या रितीने केले तर कुणावरही दबाव आणून ते त्याच्या मनाविरुद्ध त्याला करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. असा कायदा लोकशाही तत्त्वाला धरून असू शकत नाहीत, असे ॲड. नाईक म्हणाले.

दक्षिण गोव्यातील ज्येष्ठ वकील ॲड. माधव प्रभुदेसाई यांनी हा तर दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा खून, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, या सरकारकडून दुसरी कोणतीही अपेक्षा ठेवली जाऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले.

भाजपचे सरकार हे दडपशाहीचे सरकार म्हणून ओळखले जाते. आपल्याला हवे तेव्हा वटहुकूम काढून जनतेचा आवाज दाबण्याचा हा लांच्छनास्पद प्रयत्न आहे. खरी मते मांडणाऱ्यांवर कोणते दबाव येतात, हे अनेकांनी यापूर्वीही भाजपच्या कार्यकाळात अनुभवले आहे. सरकारने लोकशाहीची हत्या करू नये. नगरपालिकांसारख्या निवडणुकीत ढवळाढवळ करून या सरकारने आपला दर्जा दाखवला आहे. आता आणखी हीन पातळीवर सरकारने उतरू नये, असं ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी म्हटलंय.

तर कायद्यात वटहुकूम काढण्याची तरतूद आहे. मात्र, ज्यावेळी आणीबाणीची परिस्थिती उदभवते आणि लवकर विधानसभा अधिवेशन घेता येत नाही, अशा अपवादात्मक स्थितीत वटहुकूम काढला जातो. यावेळी अशी आणीबाणीची कुठलीही परिस्थिती उद्‌भवली आहे, असे मला तरी वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी कायदामंत्री रमाकांत खलप यांनी दिली आहे. सरकारला कोणताही कायदा बदलण्याचा हक्क आहे; परंतु क्षुल्लक गोष्टीसाठी वटहुकूम काढण्याची वेळ आली असल्याने या प्रकरणात सरकारची हतबलता उघड झाली आहे. गुप्त मतदान पद्धती निर्भीडपणे मतदान करण्याचा हक्क देते. कायद्याचा आधार घेऊन भाजप सरकार लोकशाहीचा खून करू पाहात आहे. नागरिकांनी पक्षांतर स्वीकारले नसल्याचे या गोष्टीतून स्पष्ट झाले आहे, असं आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा म्हणाले.