Goa Politics: जमीन घोटाळा होण्यामागे तत्‍कालीन सत्ताधारी वर्तुळातील महत्त्‍वाच्‍या व्यक्तींचा आशीर्वाद असल्याकडे न्या. विश्‍‍वास जाधव यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने अंगुलीनिर्देश केला असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

आयोगाने आपल्या 500 पानी अहवालात या घोटाळा प्रकरणी पोलिसांत नोंद झालेल्या तक्रारींशिवाय आयोगाकडे थेट आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी केली आहे.

यातून साठेक प्रकरणांत लाखो चौरस मीटर जमिनीची (ज्यामध्‍ये सरकारी जमिनींचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे) परस्पर विक्री करण्‍यात आल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे.

सरकारच्या विविध खात्यांनी या कामासाठी कशी मदत केली, याचा सविस्तर उल्लेख या अहवालात केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मिळालेल्‍या माहितीनुसार, या अहवालात तक्रारदारांनी नमूद केलेल्या काही सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावेही नोंद आहेत.

या प्रकरणात राज्यभरातील सात जण प्रामुख्याने गुंतले असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. जमिनीची बनावट कागदपत्रे कोण कसे तयार करत होते?, या कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री खतांची कशी नोंदणी होत होती?,

उपनिबंधक कार्यालयात जमीन व्यवहार करणाऱ्यांची ओळख पटवण्याची जबाबदारी कशी टाळण्यात येत होती?, शिवाय अशा व्यवहारांची जमीन महसूल नोंदणी तात्काळ कशी केली गेली? याबाबत अहवालात सविस्तरपणे विवेचन करण्यात आले आहे.

गावोगावी पडीक असलेली मालमत्ता कोणी कशी हेरली? ग्राहक मिळवण्याचे काम कोणी केले? तसेच पुराभिलेख खात्याकडून मालमत्तेशी संबंधित व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तींनी कागदपत्रे न देण्याचा नियम असतानाही याप्रकरणी पुराभिलेख खात्याकडून कागदपत्रे कोणी कशी मिळवली? याच्या मुळापर्यंत आयोग गेला आहे.

तक्रारदारांनी यासाठी कोणाचा आशीर्वाद असू शकतो, याविषयीची शक्यता वर्तविली आहे. त्या-त्या वेळच्या सत्ताधारी वर्तुळातील व्यक्तींकडे आयोगाच्या अहवालात अंगुलीनिर्देश करण्यात आला आहे.

जमीन घोटाळा प्रकरणी 48 गुन्हे नोंदविण्यात आले आणि 35 जणांवर कारवाई करण्यात आली. काही जणांना निलंबितही करण्यात आले. आयोगाचा तपास त्या पलीकडे आहे.

पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने नोंदविलेल्या गुन्ह्यांत नोंद प्रकरणांची चौकशी तर आयोगाने केलीच, शिवाय सरकारने केलेल्या आवाहनानंतर अनेकजण आयोगाच्या पाटो-पणजी येथील ‘स्पेसिस’ इमारतीतील कार्यालयाच्या पायऱ्या चढले.

यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती फार मोठी असल्याचे आयोगाच्या लक्षात आले. तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीची आयोगाने खातरजमा करून घेतली.

पुराभिलेख खाते व महसूल खात्यातील नोंदीही यासाठी आयोगाने तपासल्या. काही ठिकाणी भेटी देऊन भूखंडांची पाहणी केली. दहा महिन्यांत राज्यातील अनेक गावांचा दौरा यासाठी न्या. जाधव यांनी केला.

या प्रकरणात राज्यभरातील सात जण प्रामुख्याने गुंतले असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. जमिनीची बनावट कागदपत्रे कोण कसे तयार करत होते?, या कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री खतांची कशी नोंदणी होत होती?,

उपनिबंधक कार्यालयात जमीन व्यवहार करणाऱ्यांची ओळख पटवण्याची जबाबदारी कशी टाळण्यात येत होती?, शिवाय अशा व्यवहारांची जमीन महसूल नोंदणी तात्काळ कशी केली गेली? याबाबत अहवालात सविस्तरपणे विवेचन करण्यात आले आहे.

गावोगावी पडीक असलेली मालमत्ता कोणी कशी हेरली? ग्राहक मिळवण्याचे काम कोणी केले? तसेच पुराभिलेख खात्याकडून मालमत्तेशी संबंधित व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तींनी कागदपत्रे न देण्याचा नियम असतानाही याप्रकरणी पुराभिलेख खात्याकडून कागदपत्रे कोणी कशी मिळवली? याच्या मुळापर्यंत आयोग गेला आहे.

तक्रारदारांनी यासाठी कोणाचा आशीर्वाद असू शकतो, याविषयीची शक्यता वर्तविली आहे. त्या-त्या वेळच्या सत्ताधारी वर्तुळातील व्यक्तींकडे आयोगाच्या अहवालात अंगुलीनिर्देश करण्यात आला आहे.

जमीन घोटाळा प्रकरणी 48 गुन्हे नोंदविण्यात आले आणि 35 जणांवर कारवाई करण्यात आली. काही जणांना निलंबितही करण्यात आले. आयोगाचा तपास त्या पलीकडे आहे.

पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने नोंदविलेल्या गुन्ह्यांत नोंद प्रकरणांची चौकशी तर आयोगाने केलीच, शिवाय सरकारने केलेल्या आवाहनानंतर अनेकजण आयोगाच्या पाटो-पणजी येथील ‘स्पेसिस’ इमारतीतील कार्यालयाच्या पायऱ्या चढले.

यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती फार मोठी असल्याचे आयोगाच्या लक्षात आले. तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीची आयोगाने खातरजमा करून घेतली.

पुराभिलेख खाते व महसूल खात्यातील नोंदीही यासाठी आयोगाने तपासल्या. काही ठिकाणी भेटी देऊन भूखंडांची पाहणी केली. दहा महिन्यांत राज्यातील अनेक गावांचा दौरा यासाठी न्या. जाधव यांनी केला.

वारस म्‍हणून केलं भलत्‍यांनाच उभे

विदेशात राहणाऱ्या अनेक व्यक्तींच्या मालमत्ता परस्‍पर विकल्या गेल्या आहेत. विदेशातील व्यक्तींचे रक्ताच्या नात्यातील वारस म्हणून भलत्याच व्यक्तींना कसे समोर आणले गेले?

त्यांच्या वारस तपासावर कोणी व कसे शिक्कामोर्तब केले? यासाठी कशी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली? याचे विवेचन न्या. विश्‍‍वास जाधव यांनी या अहवालात केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कुंपणच जेव्‍हा शेत खाऊ लागते...

चौकशीदरम्यान काही सरकारी जमिनींची विक्री खासगी व्यक्तींनी केली. त्याची नोंद सरकारच्या उपनिबंधकांनी केली. त्याही पुढे जाऊन महसुली कागदपत्रांत सरकारचे नाव पुसले जाऊन खासगी व्यक्तींची नावे नोंदविली गेल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

गावातील तलाठी, अव्वल कारकून, मामलेदार यांनी सरकारी महसुली जमिनींचे रक्षण करण्याऐवजी कुंपणच शेत खाते याचा प्रत्यय किती ठिकाणी आणून दिला आहे याची उदाहरणांसह माहिती अहवालात दिली आहे.