सासष्टी: सांगोल्डा येथे एका रेस्टॉरंट चालकाला दमदाटी केल्याने सात तर मडगाव येथे एका महिलेवर लैगिक अत्याचार केल्याने एक उपनिरीक्षक निलंबित झाल्याने गोवा पोलिसांची इज्जत वेशीवर टांगली गेली असून पोलिस खात्यात असलेला शिस्तीचा अभाव परत एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. या दोन्ही घटनांवर तीव्र प्रतिक्रिया ऐकू येत आहेत.

पोलिसांनी २४ ही तास कायद्याचे पालन करणे अपरिहार्य आहे. तो ड्युटीवर असो वा नसो त्याचे सर्वत्र व सर्वांकडे कडी नजर असणे अपेक्षीत आहे. पोलिसांनी केवळ लोकांना धाक न दाखवता स्वतः शिस्त पाळावी, असे मत माजी पोलिस अधीक्षक उमेश गावकर यानी सांगोल्डा येथील एका हॉटेलमध्ये पोलिसांनी केलेल्या दांडगाईबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना स्पष्ट केले.

जर पोलिसांना बिलावरून संशय होताच, तर त्यांनी तो वेगळ्या पद्धतीने हाताळणे शक्य होते. पोलिसांची ही वागणूक कायद्याला धरून मुळीच नाही. त्यांच्यावर खात्याअंतर्गत चौकशी होईल. चौकशीच्या वेळी सर्व तऱ्हेचे पुरावे सादर करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, हे नक्की असेही गावकर यांनी सांगितले.

फुकट खायची सवय?

ज्यांनी असहाय्य महिलांचे रक्षण करायचे तेच पोलिस महिलांवर अत्याचार करतात, हे कुठल्याही नैतिक चौकटीत बसणारे नाही, अशी प्रतिक्रिया बायलांचो एकवटच्या आवदा व्हिएगस यांनी व्यक्त केली

मडगाव मधील समाज सेवक व उद्योजक विवेक कृष्णनाथ नाईक म्हणाले, सध्या पोलिसांची बेबंदशाही चालू आहे. त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त आहे. ते आपले राजकीय वजन वापरून स्वतः पाहिजे, तिथे बदली करुन घेत आहेत. आम्ही पोलिसांकडे कायद्याचे शिस्तीचे पालक या नजरेने पाहतात. पण तेच जर बेशिस्तपणे वागले तर पोलिसांबद्दलचे महत्त्व कमी होत राहील, असेही नाईक म्हणाले.

राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नको

पोलिसांची भरती हा सुद्धा एक गुंतागुंतीचा प्रश्र्न आहे. भरती करताना उमेदवारांचा स्वभाव त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी तपासणे गरजेचे असते. निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षपदाखाली चौकशी समिती नियुक्त करणे गरजेचे आहे. राजकारण्यांनी त्यामध्ये हस्तक्षेप करु नये, असेही नाईक यांनी सांगितले.