पणजी: गोव्यातील कंपन्यांनी नोकर भरतीच्या जाहिराती गोव्याबाहेर देऊन कर्मचारी भरती केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मजूर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येत आहे. कारवाईची दंडात्मक रक्कम पाचशेवरून १० हजार रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. ती १ लाखापर्यंत असेल. याव्यतिरिक्त कैदेच्या शिक्षेचीही त्यामध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मजूर व रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

मोन्सेरात म्हणाले की, राज्यात आर्थिक वाढ तसेच विकास होत असला तरी बेरोजगारीची समऱ्या दिवसेंदिवस अधिक जटिल होत चालली आहे. खासगी कंपन्या तसेच सरकारी खात्यातील रिक्त जागांवर रोजगार मिळेल, अशा प्रतीक्षेत अनेकजण आहेत. सरकारने राज्यात रोजगार मेळावे आयोजित केले. मात्र, त्यातून बेरोजगारीचा प्रयत्न सुटलेला नाही.

रोजगार नसल्याने स्थानिक परदेशात व क्रुझ बोटीवर कामासाठी जात आहेत. सरकार त्यांना रोजगार उपलब्ध करू शकत नाही. त्यामुळे परदेशात नोकऱ्या मिळविण्यासाठी त्यांना आर्थिक साहाय्य करावे. गोव्यातील काही शिपिंग कंपन्या आणण्यास माझी तयारी आहे व काहींच्या संपर्कात आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने या कंपन्यांसाठी कार्यालय स्थापन करण्यासाठी जागा देण्याची गरज आहे.

आयपीबीमधून २३ हजार नोकऱ्या उपलब्ध करण्याचा दावा सरकारने केला होता. मात्र, फक्त २५०५ नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली.

या सूचनेवरील चर्चेवेळी मायकल लोबो, वीरेश बोरकर, नीलेश काब्राल, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, रुडॉल्फ फर्नांडिस, युरी आलेमाव यांनी भाग घेऊन राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्‍न उपस्थित करीत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.