Sanguem News :

सांगे, कुणबी साडी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने सांगेसाठी दहा कोटी रुपये देऊन येथील आर्थिक विकासाला चालना दिली आहे.

या प्रकल्पासाठी येथील आमदाराने या प्रकल्पासाठी खूप अथक प्रयत्न केला आहे. हातमागावर घरात तयार केल्या जाणाऱ्या या साड्या विक्रीसाठी राजधानी पणजीत विक्री केंद्र सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी ग्वाही हस्तकला, ​​कापड आणि कॉयर मंत्री रवी नाईक यांनी दिली.

पाजीमळ येथे केंद्र सरकारच्या हस्तकारागीर मंत्रालय आणि राज्य हस्तकला विकास महामंडळाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या कुणबी साडी प्रकल्पाच्या कोनशिला अनावरण प्रसंगी नाईक बोलत होते. यावेळी त्यांनी मंदिर बांधून दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन केले.

व्यासपीठावर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, हस्तकला महामंडळाचे चेअरमन प्रवीण आर्लेकर, एसटी महामंडळाचे चेअरमन वासुदेव मेंग गावकर, जवाहर कन्सूर, स्वेतिका सच्चन, नगराध्यक्ष अर्चना गावकर, खात्याच्या संचालिका संध्या कामात आदी उपस्थित होते.

मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगेत कुणबी साडी प्रकल्पाला चालना मिळाल्याने येथील आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच इको पर्यटनही चालीस लागेल. सांगेतील नैसर्गिक संपत्ती पर्यटन हब बनवण्यासाठी खूपच फायदेशीर ठरणार आहे.

तसेच लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर आयआयटी प्रकल्पही रिवण भागात आकाराला येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अन्य मान्यवरांची यावेळी भाषणे झाली. यावेळी अस्तुरी मंडळाच्या प्रमुख गौरी शिरोडकर व वोर्मा डिमेलो यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. संचालिका संध्या कामात यांनी प्रास्ताविक केले. सुरवातीला लोकरंग सांस्कृतिक पथकाने कुणबी नृत्य सादर केले.

आणखी २०० महिलांना प्रशिक्षण

दहा कोटी खर्चून १६ हजार चौ. मी जागेत हातमाग आणि हस्तकला विकास प्रकल्प साकारणार आहे. कुणबी साडी विणकाम करण्यासाठी किमान पाच हजार महिलांना फायदा होणार आहे.

आतापर्यंत दीडशे महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून आणखी २०० जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

राज्य सरकारकडून दहा कोटी तरतूद : सुभाष फळदेसाई

ज्या महिलांना हस्तकलेची आवड आहे, त्यांना प्रशिक्षण देऊन घरपोच यंत्र व कच्चा माल पुरवण्यात येईल. चांगले सूतकाम तसेच कारागिरी केली तर या साड्यांना अधिक किंमत मिळू शकेल. मोठ्या प्रमाणात कापड तयार करा.

तयार केला जाणारा माल पडून राहणार नाही याची काळजी घेऊ. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी दहा कोटी दिले आहेत. राज्य सरकारनेही दहा कोटी रुपयांची खास तरतूद केली आहे, असे मंत्री फळदेसाई यांनी सांगितले.