पणजी: समितीची ताळगाव पंचायतीला सूचना; अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
ताळगाव कोमुनिदादच्या इमारतीवर बळजबरीने ग्रामपंचायतीने आपला हक्क सांगितला आहे.पंचायतीने कोमुनिदाद समितीच्या इमारतीच्या जागेच्या १/१४ च्या उताऱ्यावर आपले नाव लावले आहे.पंचायतीने या इमारतीवरील आपला हक्क सोडून तो कोमुनिदादकडे द्यावा, अन्यथा आम्ही या हक्कासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागू, अशी माहिती कोमुनिदाद समितीच्या सदस्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.या परिषदेस अध्यक्ष शॉन, पीटर गोम्स, समितीचे मुखत्यार झेवियर आल्मेदा यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.पीटर गोम्स म्हणाले की, ताळगाव कोमुनिदादच्या इमारतीची उभारणी १९५८ ला सुरू होऊन या कोमुनिदाद इमारतीचे उद्‌घाटन ऑगस्ट १९६१ मध्ये झाले. २००१ मध्ये कोमुनिदादच्या सभागृहाचे नुतनीकरण करण्याचे ठरविले होते.परंतु त्यावेळी कोमुनिदादच्या या इमारतीविषयी असलेल्या १/१४ च्या उताऱ्यावर ताळगाव ग्रामपंचायतीचे नाव लावण्यात आल्याचे दिसून आले. १९६३ ला कोमुनिदादीनेच पंचायतीच्या कार्यालयाला एक खोली दिली असताना पंचायतीने कशी काय ही इमारत आपल्या नावावर करून घेतली हे समजून आले नाही.पंचायतीकडे त्यावेळी जागा नव्हती आणि पंचायतीने कोमुनिदादला विनंती केल्यामुळे समितीने एक खोली पंचायतीला दिली होती. आम्ही जेव्हा १/१४च्या उताऱ्यावर ग्रामपंचायतीचे नाव पाहिले, तेव्हा अचिंबीत झालो.नियम १०३ नुसार लवादाकडे जाऊन नाव बदलणे अपेक्षित होते, पण तसे झालेले नाही. त्यानंतर नाव बदलाला विलंब होत गेला आणि पंचायतीने कोमुनिदाद समितीला विचारात न घेता या इमारतीत हवे तसे बदल करून घेण्यास सुरवात केली.
मुखत्यार आल्मेदा म्हणाले, की जून २०१८ मध्ये पंचायतीला कोमुनिदादची व्यवस्थापकीय समिती भेटली होती. त्यावेळी या समितीने कोमुनिदादच्या इमारतीवरील हक्क पंचायतीने सोडावा आणि पंचायतीचे जुने कार्यालय कोमुनिदादकडे हस्तांतरीत करावे, अशी लेखी मागणी केली होती. त्यावेळी ‘कासा दी पोवा’ हा सहभागृह चांगल्या स्थितीत नव्हता. तरीही त्यावेळी पंचायतीने समितीला न विचारता या सभागृहाचे नुतनीकरण करण्यास सुरवात केली. त्याशिवाय आम्ही पंचायत, पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात व ताळगावच्या आमदार तथा मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्यासमवेत बैठक घेतली. त्यावेळी आम्ही सभागृहाचे नुतनीकरण करून हस्तांतर करू असे आश्‍वासन या बैठकीत समितीला देण्यात आले, पण दोन्ही आमदारांकडून आपल्या बळाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. २०१४ मध्ये पंचायतीच्या ग्रामसभेत कोमुनिदादकडे इमारतीता ताबा देण्याचा ठराव झाला होता.

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम योग्य पद्धतीने सुरू आहे का?
उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने, उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांमध्ये हे प्रकरण निकालात काढावे असे त्यांना स्पष्ट बजावले होते.परंतु सतत या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने आम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. अन्यथा तेथेही दाद न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे गोम्स म्हणाले.आम्ही या इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी कर्जही घेतले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तरच आम्ही हस्तांतरास तयार ः जेनिफर मोन्सेरात
ताळगाव कोमुनिदाद समिती ही ताळगाव ग्रामस्थांचीच आहे. स्थानिक लोकच या समितीत आहेत, त्यामुळे कोणी काही म्हणत असल्याचे आपणास काही माहीत नाही. जर समितीकडे त्या इमारतीच्या मालकीविषयी पुरावे आहेत, तर त्यांनी न्यायालयात जाऊन सिद्ध करून तसे आदेश आणावेत.आम्ही ती इमारत हस्तांतर करण्यास तयार आहोत, असे महसूलमंत्री तथा ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांनी सांगितले.