कळसा-भांडुरा या म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी वळवू न देण्याचे सर्व पर्याय आमच्यासाठी खुले असून कर्नाटकला पर्यावरण परवान्यासह इतर सर्व परवाने रोखण्यासाठीची आमची रणनीती तयार आहे, अशी माहिती गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे.

पांगम म्हणाले, की कर्नाटकला दिलेल्या डीपीआर मंजुरीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे कर्नाटककडून पालन केले जाते की नाही, याकडे आमचे लक्ष आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयचे कागदोपत्री पुरावे, शास्त्रीय अहवाल, इतर अहवाल तयार करण्याचे काम सुरूच आहे. सरकारच्या रणनीतीची आम्ही प्रत्यक्ष न्यायालयातच अंमलबजावणी करू.

सध्या न्यायालयीन पातळीबरोबर इतर स्थानिक विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे काम आम्हाला करावे लागते. २०१८ मध्ये जलतंटा लवादाने दिलेल्या निवाड्यानंतर जे होणे अपेक्षित होते, ते झाले नाही. अर्थात या निवाड्याविरोधातही सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेच्या सुनावणीसाठी आमची प्रतीक्षा असेल. तत्पूर्वी सरकारकडून आवश्यक ते पुरावे गोळा करून न्यायालयाला सादर केले जातील.

खाणींच्या बदल्यात म्हादईचा सौदा; ‘सेव्ह म्हादई’चा आरोप

राज्यातील खाणी सुरू करून घेण्याचा बदल्यात म्हादईचा सौदा केला असल्याचा आरोप ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीने केला आहे. याच कामासाठी जलस्त्रोत खात्याचे संचालक प्रमोद बदामी यांना निवृत्तीनंतर तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यांचे केंद्रीय खनिज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी चांगले संबंध असून तेही उत्तर कर्नाटकातील आहेत. त्यामुळे ते म्हादई विषयाला कधीच न्याय देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना या पदावरून तातडीने हटवावे, अशी मागणीही चळवळीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

चळवळीचे समन्वयक ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २० फेब्रुवारी २०२१ मध्ये महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संपूर्ण परिसराची सविस्तर पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ५ एप्रिल २०२१ ला कर्नाटकाकडून हा अहवाल सादर करण्यात आला.

गोव्याकडून मात्र अद्यापही हा अहवाल दिला गेला नाही. याला सर्वस्वी बदामी जबाबदार आहे,असा आरोपही शिरोडकर यांनी केला.