पणजी: गोव्यातील बेकायदेशीर लोखंड खनिज निर्यातीच्या प्रकरणात कारवार मतदारसंघाचे आमदार सतीश कृष्ण सैल यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) पैशांची अफरातफर प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत सैल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नावावर असलेल्या गोव्यातील तब्बल २१ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा तात्पुरता ताबा घेतला आहे.

ही कारवाई ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली असल्याचे ईडीने प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, सतीश सैल यांनी ‘श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीच्या माध्यमातून परवानगीशिवाय लोखंड खनिजाची निर्यात केली होती.

१५ मार्च २०१० रोजी कर्नाटकमधील बेळकेरी बंदरात अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या पाहणीत मोठ्या प्रमाणावर लोखंड खनिज साठा आढळून आला होता. चौकशीत या साठ्यापैकी काही भाग खनन आणि वन खात्याच्या मंजुरीशिवाय साठवण्यात आला होता, हे निष्पन्न झाले. त्यामुळे सुमारे पाच लाख टन लोखंड धातूचा साठा जप्त करण्यात आला होता.

तपास आणि अटक

या प्रकरणात ईडीने यापूर्वी कर्नाटक, गोवा, दिल्ली आणि मुंबई येथील १५ ठिकाणी झडती घेतली होती. या कारवाईदरम्यान सतीश सैल यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या ताब्यातून सुमारे आठ कोटी रुपये रोख आणि सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले. सैल यांना वैद्यकीय कारणावरून मिळालेला तात्पुरता जामीन ७ नोव्हेंबर रोजी रद्द करण्यात आल्याची माहितीही ईडीने दिली आहे.

६४ कोटींची मालमत्ता

जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये मुरगाव तालुक्यातील चिखली गावात १२,५०० चौ. मी. मोकळी जमीन, ‘पेद्रो गल्ले कोट्टा’ नावाची १६,८५० चौ. मी. शेतीजमीन तसेच वास्को येथे कदंब बसस्थानकासमोर ‘अवर लेडी ऑफ मर्सेस’ इमारतीतील पहिल्या ते पाचव्या मजल्यांपर्यंतची व्यापारी मालमत्तेचा समावेश आहे. या मालमत्तेची सध्याची बाजारभावानुसार किंमत ६४ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.