Karnataka Government Ready for Joint Inspection of Kalsa-Banduri Project

पणजी: सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या कामाची संयुक्त पाहणी प्रवाह प्राधिकरणाकडून करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने मत व्यक्त केल्यास तशी पाहणी करू देण्यास कर्नाटक सरकार तयार झाले आहे.

या विषयावर प्रथमच गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे मतैक्य झाले आहे. प्राधिकरणाची तिसरी बैठक दुपारी १२ ते १.३० दरम्यान पर्वरी येथे जलसंपदा भवनात झाली, त्यात हे मतैक्य झाले.

म्हादई नदीच्या पाणी वाटपाचा निवाडा म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने दिला आहे. त्याला तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीसाठी हे प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कणकुंबी परिसरात प्रयत्न चालवले आहे. गुरुत्वाकर्षणाच्या तत्त्वाने गोव्याकडे येणारा प्रवाह तेथे नैसर्गिक वाटावा असा उंचवटा तयार करून तो हुबळी धारवाडकडे जाणाऱ्या मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवण्याचे कर्नाटकचे प्रयत्न आहेत. यापूर्वी प्राधिकरणाने केलेल्या पाहणीत ते उघड झाले होते. मात्र, त्याची नोंद प्राधिकरणाने आपल्या अहवालात घेतली नव्हती.

गोवा सरकारने त्या परिसराची संयुक्त पाहणी प्राधिकरणाने करावी अशी मागणी पूर्वी केली होती व आताही केली आहे. त्याला कर्नाटकने लेखी स्वरूपात आक्षेप घेतला होता. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने प्राधिकरण त्याची पाहणी करू शकत नाही असे कर्नाटकचे म्हणणे होते.

पर्वरी येथील आजच्या प्राधिकरणाच्या तिसऱ्या बैठकीतही हा मुद्दा आज गाजला. विषय सूचीवर दुसऱ्या क्रमांकावर हा विषय होता.

दरम्यान, दिवाळीच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी होण्याची शक्यता अाहे. गोवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत, त्यात कर्नाटक विरोधातील अवमान याचिकेचाही समावेश आहे.

गोव्याचे तीन अधिकारी

या बैठकीस गोव्याकडून जलसंपदा सचिव संजीत रॉड्रिग्ज, मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी आणि अतिरिक्त मुख्य अभियंता अंकुश गावकर उपस्थित होते. या बैठकीस गोव्याकडून कोणीही उपस्थित नव्हते अशी चुकीची माहिती प्रसारित झाल्याने त्याआधारे सरकारवर तोंडसुख घेण्याची संधी काहीजणांनी घेतली होती.

नवीन कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

केंद्रीय जल आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य नवीन कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्याला कर्नाटकचे जलसंपदा सचिव कृष्णमूर्ती कुलकर्णी, कर्नाटक निरावरी निगम लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अभिनभावी, साहाय्यक मुख्य अभियंता गौरव गुप्ता, महाराष्ट्राचे जलसंपदा मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, जलतज्ज्ञ मनोज तिवारी, सदस्य एस. एन. पांडे, एन. के. मंगलीक उपस्थित होते.

मंत्री शिरोडकरांनी राजीनामा द्यावा

राज्यातील भाजप सरकारने केंद्रीय नेत्यांच्या दबावाखाली गोमंतकीयांची जीवनदायिनी ‘म्हादई’ विकल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. गोवा सरकारचे जलसंसाधन सचिव आजच्या ‘प्रवाह’ प्राधिकरणाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले, ही धक्कादायक बाब आहे. त्यामुळे जलसंसाधनमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.

बैठकीत काय घडले?

कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कणकुंबी परिसरात प्रयत्न चालवले आहेत, गोव्याकडून ही पाहणी झालीच पाहिजे असा मुद्दा जोरकसपणे मांडण्यात आला.

कर्नाटक बेकायदेशीरपणे पाणी वळवते हा विषय समान असला तरी लवादाच्या निवाड्यानंतर कर्नाटक नव्याने हे प्रयत्न करत असल्याने प्राधिकरणाने संयुक्त पाहणी केलीच पाहिजे असा मुद्दा गोव्याकडून मांडण्यात आला.

त्याला कर्नाटकच्या प्रतिनिधींनी जोरदार विरोध केला. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय असताना समांतर पद्धतीने तो प्राधिकरण हाताळू शकत नाही. प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत हा विषय येत नाही असेही कर्नाटकाकडून सांगण्यात आले. त्याला गोव्याने विरोध केला.

म्हादईचे पाणी वाटप हा प्राधिकरणाचा विषय असला तरी कोणत्याही राज्याने बेकायदेशीरपणे पाणी पळवणे हा निश्चितपणे प्राधिकरणाच्या कक्षेतील विषय आहे असा युक्तिवाद गोव्याकडून करण्यात आला.

अखेरीस या विषयावर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला सल्ला मागण्याचा विषय पुढे आला. त्याला कर्नाटक व महाराष्ट्रानेही मान्यता दिली आहे. यामुळे प्राधिकरणाच्या पुढील बैठकीआधी हा सल्ला घ्यावा, असे ठरवण्यात आले आहे.