Kalasa Project: कळसा- भांडुरा प्रकल्पातून 3.9 टीएमसी फिट पाणी पेयजलाच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटकाला वापरण्यास 2018 मध्ये लवादाने निवाडा दिला होता. त्याला अनुसरून कर्नाटकाने कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल सादर करून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती त्याला मान्यता मिळवलेली आहे.

यामुळे गोव्यातले राजकारण तापलेले असून सत्ताधारी पक्ष राज्याच्या हितरक्षणाला केंद्र सरकारसमोर तिलांजली देत असल्याचा मुद्दा घेऊन विरोधी पक्षाचे राजकारणी संतप्त झालेले आहेत. म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांवरती धरण आणि कालव्याचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कर्नाटक सर्वतोपरी प्रयत्नांबरोबरच नाना प्रकारची षडयंत्र राबवत आहे.

गोव्यातल्या 43% जनतेला पेयजलाची पूर्तता करणाऱ्या या नदी संदर्भात लोकमानस, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांत वस्तुस्थितीची विशेष माहिती नसल्याने त्या संदर्भात कोणती उपाय योजना करावी, याबाबत ठोस भूमिका अधांतरी राहिलेली आहे.

कर्नाटकात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे जास्तीत जास्त पाणी कसे प्राप्त होईल, यासाठी एकवाक्यता आहे. राजकारणासाठी छक्के-पंजे खेळणारे तिथले नेते म्हादईप्रश्नी बुलंदपणे एकमुखी आवाज उठवतात. याउलट गोव्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांत खूप कमी वेळा एक वाक्यता पाहायला मिळते आणि त्याचाच गैरफायदा घेऊन कर्नाटक या प्रकल्पाचे घोडे पुढे प्रभावीपणे नेत आहे.

कर्नाटकाने कणकुंबी येथे गोव्याला न कळवता कळसा-भांडुराचे कामकाज सुरू केल्याने 2002 साली गोवा सरकारने म्हादई जल विवाद लवादाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. परंतु केंद्र सरकारने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि म्हणून गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावी लागली आणि त्यामुळे 2009 साली लवादाचा निर्णय घेऊन ते कार्यरत व्हायला 2014 साल उगवावे लागले.

कर्नाटकात जास्तीत-जास्त खासदार असल्याने केंद्राचे कर्नाटकाला झुकते माप मिळालेले आहे. या प्रश्नी गोवा सरकारने आणि सर्व पक्षीय नेत्यांनी मतभेत विसरून राज्याच्या हिताला प्राधान्य दिले नाही, तर त्याची मोठी किंमत वर्तमान आणि भविष्यात गोव्याला फेडावी लागणार आहे.

आजच्या घडीला म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केंद्राकडून लवकरात लवकर होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या याचिका संदर्भात निर्णायक प्रक्रियेला कसा प्रारंभ होईल. या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लवादाने दिलेला निकाल आणखी पाव शतकानंतर जेव्हा पुनर्विचाराला येणार त्यावेळेला राज्याची बाजू कशी भक्कम होईल यादृष्टीने अजूनही आपण जागे झालेलो नाही.

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाकडून आवश्यक ना हरकत दाखले कर्नाटकाला मिळणार नाहीत, या दृष्टिकोनातून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्यांकडे नेण्याबरोबरच पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेल्या क्षारतेच्या मुद्द्याला प्रभावीपणे मांडण्यासाठी शास्त्रीय संदर्भ आणि आधार सरकार आणि न्यायसंस्थेसमोर मांडणे गरजेचे आहे.

अन्यथा याप्रश्नी गोव्याचे वर्तमान आणि भविष्य पेयजलाच्या दृष्टीने अंधकारमय होऊन त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भोगण्याची पाळी राज्यावर येईल.