Kalasa Project: नैसर्गिक स्रोतात अतिक्रमण करुन नैसर्गिक साखळी तोडण्याचे कार्य कर्नाटककडून सुरु आहे. कळसा-भांडुराचे पाणी मलप्रभेत वळविल्यास खानापूर शहरासह मलप्रभेच्या काठावरील गावांना पुराचा धोका तीव्र होणार आहे.

त्यासाठी या प्रकल्पाविरोधात वेळीच आवाज उठविणे गरजेचे आहे, असे मत गोव्याचे पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले. तालुका म. ए. समितीची बैठक सोमवारी (ता.2) शिवस्मारकात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले, 2002 मध्ये म्हादई नदीच्या उपनद्या असलेल्या कळसा, भांडुरा नाल्यातील पाणी मलप्रभा नदीपात्रात वळवून ते हुबळी धारवाडकडे नेण्याचा आराखडा कर्नाटक शासनाने आखला होता. त्यानंतर गोवा सरकारने लवादाची निर्मिती व्हावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे लावून धरली.

2018 मध्ये म्हादई जल लवादाने 3.9 टीएमसी पाणी कर्नाटकला वापरण्याची अनुमती दिली. हे सर्व होत असताना कर्नाटक शासनाने भिंती उभारणे, कालव्यांची निर्मिती करणे, कणकुंबीतील माऊली मंदिरासमोरील जलकुंडे नष्ट करणे आदी कारस्थाने सुरुच ठेवली होती. परिणामी त्या भागातील नैसर्गिक जलस्त्रोत नष्ट झाले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून खानापूर तालुक्यावर येणाऱ्या नव्या संकटासंदर्भात चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी खानापूर तालुका म. ए. समिती तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे मत अध्यक्ष चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.