Goa News: बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याच्या गोवा कायद्याखाली केलेला अपिल अर्ज 60 दिवस उलटल्यानंतर केल्यास त्याला माफ करण्याचा महसूलमंत्र्यांना कायद्यात अधिकार नाही.

माजी महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी अधिकार वापरून बोरी येथील बांधकाम मालक फ्रान्सिस्को फर्नांडिस यांच्या विलंब झालेल्या अपिलास परवानगी देण्याचा आदेश दिला होता,

तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला आहे. अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी खंडपीठाने माजी महसूलमंत्र्यांना चपराक दिली आहे.

उच्च न्यायालयासमोर बोरी येथील सांतान रॉड्रिग्ज या याचिकाकर्त्याने 13 सप्टेंबर 2006 रोजी बोरीच्या सरपंचांकडे प्रतिवादी असलेल्या फर्नांडिस या रहिवाशाने सर्व्हे क्रमांक 166/1 या मालमत्तेवर केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.

प्रतिवादी मालकाने दुरुस्तीच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे सिमेंट काँक्रिटचे बांधकाम केलेल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर पंचायत उपसंचालकांनी 19 जुलै 2010च्या आदेशाद्वारे बांधकाम मालकास बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले होते.

उच्च न्यायालयात दिले होते आव्हान

फोंडा उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे फर्नांडिस यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी 16 ऑक्टोबर 2018 रोजी अर्ज केला होता तो फेटाळण्यात आला होता.

सुमारे दोन वर्षे व चार महिन्यांच्या विलंबानंतर रॉड्रिग्ज यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात (ॲपेलेट अधिकारिणी) यांच्यासमोर उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

रॉड्रिग्ज यांच्या आव्हान अर्जाला 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ विलंब (2 वर्षे 4 महिने) झाला होता. त्यामुळे अर्जाला परवानगी देण्याचा मंत्र्यांचा हा आदेश कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचे नमूद करून त्याला याचिकादार सांतान रॉड्रिग्ज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.