पणजी: पंचायत व पालिकांनी अजूनही एमआरएफ (मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी) सुविधा स्थापन करण्याबाबत वारंवार सुनावणीवेळी निर्देश दिले जात असले, तरी त्याची ठोसपणे अंमलबजावणी होत नाही. आतापर्यंत ज्या पंचायतींनी ही सुविधा सुरू केली आहे ती असमाधानकारक असून बहुतेकांनी ही सुविधा सुरूच केली नाही. त्याची दखल घेत आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायत व पालिकांमध्ये असलेल्या या सुविधेबाबत तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

उत्तर गोव्यातील हळदोणे, साळगाव व सांताक्रुझ या पंचायतीमध्ये अजूनही एमआरएफ सुविधा स्थापन करण्यात आलेली नाही व दक्षिण गोव्यात तर ज्यांनी स्थापन केली आहे ती सुविधा समधानकारक तर अनेकांनी ती सुविधा सुरूच केलेली नाही. सुमारे 24 पंचायतींमध्ये गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने एमआरएफ सुविधांची तपासणी केली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याची तपासणी करावी व त्या नियमानुसार आहेत की नाही याची माहिती मागितली आहे.

राज्यातील बहुतेक पालिकांकडे एमआरएफ सुविधा उपलब्ध नाही. काहींनी या सुविधेसाठी काहीअंशी शेड उभारली असली तरी पूर्णपणे ती स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या पालिकांकडे ही सुविधा आहे की नाही त्याची तपासणी करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी येत्या 13 एप्रिलला ठेवली आहे.

राज्यातील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी पंचायतींना विविध निर्देश दिले जात आहेत. मात्र, त्याची या निर्देशांचे अनुपालन न होता वेळोवेळी समस्या मांडण्यात येत आहेत. यावरील तोडग्यासाठी सरकारने त्यात लक्ष घालण्याचे ॲडव्होकेट जनरलांना सूचना केली. प्रत्येकवेळी पंचायतीकडून कचऱ्याची विल्हेवाट तसेच सफाई केली जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाते. मात्र, त्यावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी एमआरएफ सुविधा उभारण्याबाबत कारणे दिली जात आहेत.