पणजी : राज्य सरकारने २०१६ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आलेल्या ८ हजार ३०७ अर्जांपैकी १७० बांधकामे अधिकृत करण्यात आली आहेत. तर उर्वरित अर्ज संबंधित उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय कार्यालयांकडे प्रक्रियेसाठी अद्याप प्रलंबित आहेत.

या महिन्याच्या सुरवातीला विधानसभेच्या झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी लेखी उत्तरात वरील माहिती दिली आहे. त्याशिवाय पणजीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हापसा ४६, डिचोली १०, सत्तरी ७ आणि पेडण्यात ९७ प्रकरणे मंजूर केली आहेत.

त्याचबरोबर काही प्रकरणांमध्ये तपासणी केली गेली आहे आणि अहवालाची प्रतीक्षा आहे. त्याशिवाय इतर काही अर्जांबरोबर आवश्‍यक कागदपत्रे जोडली गेलेली नाहीत. त्याचबरोबर बांधकामाचे क्षेत्र कायद्यानुसार परवानगीपेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास अर्ज प्रलंबित राहतात आणि या प्रकरणांमध्ये महसूल सचिवांकडे अपिल प्रलंबित असते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत, पण जागेची पाहणी अद्याप बाकी आहे. म्हापसाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांपुढे असलेल्या अर्जांची प्रकरणे पाहता ती बराच वेळखाऊ आहेत.

दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित सर्व अर्जांच्या अन्य तपासण्यांमुळे त्यांना मंजुरी मिळण्यास किमान दोन वर्षांहून अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी अधिनियमात नमूद केलेल्या मालमत्तेत अनधिकृत बांधकाम केलेली कोणतीही व्यक्ती अनधिकृत नियमिततेकरीता अर्ज करण्यास पात्र ठरत होती.

समुद्रकिनारी स्वच्छतेसाठी मोबाइल ॲप

या क्षेत्रातील बांधकामे अवैध...
संरक्षित वने, वन्यजीव अभयारण्य, किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र, विकास विभाग, मोकळी जागा, सार्वजनिक जमीन, पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्र, खाजन जमीन आणि नैसर्गिक जलवाहिन्या अडथळा आणणारी क्षेत्रे यांच्या हद्दीत येणारी अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर होणार नाहीत.