पणजी: निवडणूक किंवा आपत्ती व्यवस्थापन कामासाठी वीज खात्याच्या मीटर रिडर्सना नेमले जात असल्याने लोकांना वीज बिले वेळेवर मिळत नाहीत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रीपेड वीज मीटर बसवण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला असून त्याची शक्यता तपासण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून त्याची शक्यता पडताळून निर्णय घेण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्य सचिव पुनीत कुमार तसेच इतर खात्यांच्या सचिवांची पर्वरीत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारी सेवांच्या डिजीटायझेशनवर चर्चा केली व विविध खात्याच्या सचिवांना अधिक सेवा देणे शक्य आहे त्यावर विचार करण्याच्या सूचना केल्या. या बैठकीत वीज बिले वेळेवर ग्राहकांना मिळत नसल्याच्या तक्रारीवर अधिक चर्चा झाली.

या खात्याचे मीटर रिडर्सना अनेकदा निवडणूक तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी नेमण्यात येते. त्यामुळे त्यांना या कामाबरोबरच वीज बिले वेळेवर पोहचवण्याचे काम करता येत नाही. यावर्षीच्या सुरवातीस विधानसभा निवडणुकीच्या कामात तर आता आगामी पंचायत निवडणुकीच्या कामासाठी नेमण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत वीज ग्राहकांना वीज बिले वेळेत दिली जात नाहीत व एकदमच तीन - चार महिन्याची भरमसाट बिले आल्याने ग्राहकांना ती भरणे मुष्किलीचे बनते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत चर्चा केली. यावर पर्याय म्हणून त्यांनी प्रीपेड वीज मीटर बसवल्याने ही समस्या सुटू शकते का याची तपासणी करण्याच्या सूचना वीज सचिवांना दिल्या.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विविध खात्यांमार्फत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेऊन संबंधित सचिवांकडून असलेल्या समस्या तसेच अडथळे याची माहिती करून घेतली. त्यावर त्यांनी या सचिवांना कामांबाबत विविध सूचनाही सुचविल्या आहेत व ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी खात्याला अधिक सक्रिय करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. काही खात्यांत डिजीटायझेशन सेवा सुरू झाल्या आहेत व आणखी काही इतर सेवा त्यामध्ये सुरू करणे शक्य आहे याचीही माहिती जाणून घेऊन त्या शक्य असल्यास सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले आहेत.