काणकोण: काणकोणात आयआयटीसाठी पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात आयआयटी उभारणीसाठी पैंगीण पंचायत क्षेत्रातील कुळटी येथील पठाराची पाहणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. यापूर्वीही पाहणी झाली होती असे पैंगीण कोमुनिदादचे माजी मुखत्यार योगेश प्रभुगावकर यांनी सांगितले.

शिक्षण सचिव, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेकर सह बारा उच्च अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली.

लोलये येथील लोलये कोमुनिदाद मालकीच्या भगवती पठारावर आय आयटीला विरोध झाल्यानंतर पैंगीण पंचायत क्षेत्रातील कुळटी पठाराचा विचार करण्यात येऊन सर्व्हेक्षण ही करण्यात आले होते. त्यानंतर सांगे तालुक्यात हा प्रकल्प हलविण्याचे ठरविण्यात आले. हा प्रकल्प झाल्यास पैंगीण पंचायत क्षेत्राबरोबरच लोलये पंचायत क्षेत्राचा विकास होणार आहे. लोलये कोमुनिदाद संस्थेचे भागधारक पूर्वीही या आयआयटी प्रकल्पाचे समर्थन करीत होते तर लोलये येथील भगवती पठारावर विरोध होत असताना पैंगीण कोमुनिदाद संस्थेने आयआयटीचे पैंगीण पंचायत क्षेत्रात स्वागत केले होते.

लोलये येथील भगवती पठारावरील जमिनीचे सर्व्हेक्षण झाले होते. मात्र, प्रखर विरोधामुळे हा प्रकल्प अन्यत्र हलविण्यात आला. कुळटी पठारावरील जमिन माजी आमदार जगदीश आचार्य यांच्या कारकिर्दीत औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, त्याला चालना मिळाली नाही. या पठारापाजवळ कोकण रेल्वे मार्ग जवळ आहे. जवळच वीज उपकेंद्र आहे. त्याचप्रमाणे तळपण नदी व समुद्र किनारा जवळ असल्याने या पठाराचा आयआयटीसाठी विचार होऊ शकतो असे सर्वांनाच वाटते.

आयआयटीसाठी भगवती पठारावरील १४ लाख चौरस मीटर जमिनीची मागणी करण्यात आली होती. आता आठ लाख चौरस मीटर क्षेत्राची गरज आहे. पठारावरील उत्तरेकडील जागा प्रकल्पासाठी लोलये कोमुनिदाद संस्थेने देण्याचे ठरविले होते. मात्र, प्रकल्पाविरोधात आंदोलन उभे करण्यात आले असे लोलये कोमुनिदाद संस्थेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. लोलये पंचायत क्षेत्रातील भगवती पठारावरील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाला काहींचा विरोध शमला आहे.

आयआयटी प्रकल्पासाठी पैगीण पंचायत क्षेत्रातील कुळटी पठाराला सरकार प्राधान्य देणार असल्याचा विश्वास पैगीण कोमुनिदाद संस्थेचे माजी मुख्यत्यार आर्कीटेक्ट योगेश प्रभूगावकर यांनी व्यक्त केला. या जमिनीकडे जाण्यासाठी रस्ता आहे. सध्या कुळटी पठारावर वीज उपकेंद्र आहे. त्याशिवाय एम.व्हि.आर कंपनीचे हॉटमिक्सिंग प्लान्ट आहे. यापूर्वी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना बॉर्डर सेक्यरिटी फॉर्सने ही जमिन ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारला 200 कोटी रूपये देण्याचे ठरविले होते. मात्र, तो प्रस्ताव नंतर मागे पडला.